G 20

 G20 

G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह एक मंच है जिसे G7 द्वारा, विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता को महसूस किया। इसके परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में दो बार बैठक करते हैं जिसमें विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

G20 के कार्यों को दो ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है: 

फाइनेंस ट्रैक G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है।शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।

G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।स्पेन को एक स्थायी, गैर-सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है। G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है जो समय के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये 19 राष्ट्रों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक नहीं होते हैं। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट (Rotate) होता है। प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह, अध्यक्ष पद के लिये किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है। भारत समूह 2 में है जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की भी शामिल हैं।

G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु :

ट्रोइका (Troika): प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते है। यह समूह के एजेंडे की अनुकूलता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता है।

सहयोग:

G20 समूह के सदस्यों के कार्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है जो नीतियों के निर्माण में सलाह देते हैं। इन संगठनों में शामिल हैं:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 

संयुक्त राष्ट्र 

विश्व बैंक 

विश्व व्यापार संगठन

G20 समूह द्वारा संबोधित मुद्दे :

वित्तीय बाज़ार 

कर एवं राजकोषीय नीति

व्यापार

कृषि

रोज़गार

ऊर्जा

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई

रोज़गार बाज़ार में महिलाओं की उन्नति

सतत् विकास एजेंडा 2030

जलवायु परिवर्तन

वैश्विक स्वास्थ्य 

आतंकवाद 

समावेशी उद्यमशीलता 

G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताएँ :

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये कर अपवंचन की जाँच करना।

आतंकवादी वित्तपोषण को अवरुद्ध करना।

प्रेषण की लागत में कटौती।

प्रमुख दवाओं तक बाज़ार की पहुँच।

विश्व व्यापार संगठन में सुधार।

पेरिस समझौता को पूर्णतः लागू करना।

उपलब्धियाँ

तीव्र निर्णयन: 

समावेशी रुप : 

समन्वित कार्रवाई: 

चुनौतियाँ :

हितों का ध्रुवीकरण: