हिन्दी महोत्सव 2026

 

International conference on Indian Cinema in Central Asia

 

 

नेपाल की विनाशकारी बाढ़: हिमालयी आपदा और भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी

26 अगस्त 2026

नेपाल में बुधवार, 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को दुनिया के सामने ला दिया है। नेपाल–तिब्बत सीमा के निकट हिमालयी क्षेत्र से अचानक उमड़ी जलराशि ने भोटे कोशी नदी प्रणाली में विकराल रूप धारण कर लिया। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी, चट्टानें, मलबा और पेड़ बहते चले आए और रास्ते में पड़ने वाली बस्तियों तथा आधारभूत संरचनाओं को भारी नुकसान पहुँचाया। रसुवा जिला इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है, जबकि इसका प्रभाव नुवाकोट, धादिंग तथा नदी के निचले इलाकों तक महसूस किया गया।

बुधवार देर शाम तक राहत एवं बचाव अभियान जारी था और मृतकों तथा लापता लोगों की संख्या लगातार बदल रही थी। प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय समाचार रिपोर्टों में नेपाल में कम-से-कम 95 लोगों की मृत्यु और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना दी गई। नेपाल तथा तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर हताहतों की संख्या और अधिक होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए इस आपदा से संबंधित सभी आँकड़ों को फिलहाल अस्थायी मानना आवश्यक है।

बिना पर्याप्त चेतावनी के आई तबाही

प्राप्त समाचारों के अनुसार बाढ़ का प्रचंड प्रवाह स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9 बजे भोटे कोशी क्षेत्र में पहुँचा। टिमुरे, स्याफ्रुबेसी और रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। अचानक आए पानी और मलबे के तेज बहाव ने मकानों, वाहनों, सड़कों, पुलों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुँचाया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचने के लिए बहुत कम समय मिला।

आपदा की गंभीरता इसलिए भी अधिक है क्योंकि रसुवागढ़ी नेपाल और तिब्बत के बीच एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं आवागमन मार्ग है। नुवाकोट के बेत्रावती से रसुवागढ़ी सीमा तक जाने वाली लगभग 42 किलोमीटर लंबी सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ पुलों के बह जाने की भी सूचना है। इससे न केवल सामान्य आवागमन और व्यापार प्रभावित हुआ है, बल्कि राहत एवं बचाव दलों के लिए प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचना भी कठिन हो गया है।

नेपाल की जलविद्युत और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी संरचनाओं को भी नुकसान पहुँचा है। इस प्रकार यह आपदा केवल मानवीय त्रासदी नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में नेपाल के लिए एक बड़ी आर्थिक और आधारभूत संरचनात्मक चुनौती भी बन सकती है।

बड़ी संख्या में लोग लापता

इस आपदा का सबसे चिंताजनक पहलू बड़ी संख्या में लोगों का लापता होना है। प्रभावित क्षेत्र में संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण अनेक लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें स्थानीय निवासी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यटक और विदेशी नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं।

लापता लोगों में भारतीय नागरिकों के भी शामिल होने की सूचना है। यह सीमावर्ती क्षेत्र तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत की यात्रा से भी जुड़ा हुआ है और अनेक भारतीय श्रद्धालु इस मार्ग से यात्रा करते हैं। भारत के अतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशों के नागरिकों के प्रभावित होने की खबरें भी सामने आई हैं। इस कारण नेपाल की यह त्रासदी अब केवल एक राष्ट्रीय आपदा न रहकर अंतरराष्ट्रीय मानवीय चिंता का विषय बन गई है।

हालाँकि यहाँ एक महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। संचार और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण किसी व्यक्ति का ‘लापता’ होना उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं माना जा सकता। अनेक लोग ऐसे स्थानों पर फँसे हो सकते हैं जहाँ मोबाइल और इंटरनेट संपर्क उपलब्ध नहीं है। प्रशासन लगातार लोगों की पहचान और स्थिति की पुष्टि करने में जुटा हुआ है।

आखिर बाढ़ आई क्यों?

इस विनाशकारी बाढ़ का वास्तविक कारण अभी वैज्ञानिक जाँच का विषय है। प्रारंभिक स्तर पर विशेषज्ञों ने कई संभावनाएँ व्यक्त की हैं। इनमें बर्फ अथवा चट्टानों का विशाल हिमस्खलन, हिमनदीय झील का अचानक फटना, भूस्खलन से नदी का अस्थायी रूप से अवरुद्ध होना और फिर उस प्राकृतिक बाँध का टूटना प्रमुख हैं।

बुधवार सुबह व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 4.4 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया। वैज्ञानिक इस बात की जाँच कर रहे हैं कि क्या भूकंप ने किसी संवेदनशील पर्वतीय ढलान पर हिमस्खलन अथवा भूस्खलन को जन्म दिया, जिसने नदी को कुछ समय के लिए रोक दिया हो और बाद में अचानक भारी मात्रा में पानी मुक्त हो गया हो।

कुछ विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार बर्फ का विशाल हिस्सा गिरने से लेंडे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हुआ होगा। इसके पीछे पानी जमा होता गया और जब यह प्राकृतिक अवरोध टूटा तो अचानक अत्यधिक जलराशि नीचे की ओर बह निकली। हिमनदीय झील के फटने अर्थात ‘ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ की संभावना की भी जाँच की जा रही है।

दूसरी ओर, नेपाल और दक्षिणी तिब्बत में हुई लगातार वर्षा को भी इस घटना की पृष्ठभूमि में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल किसी एक कारण को अंतिम वैज्ञानिक सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। वास्तविक कारण का निर्धारण उपग्रह चित्रों, जलविज्ञान संबंधी आँकड़ों, भूकंपीय रिकॉर्ड और प्रभावित क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद ही किया जा सकेगा।

राहत और बचाव अभियान

नेपाल सरकार ने आपदा के बाद सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, चिकित्सा दलों और आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थाओं को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया है। हेलीकॉप्टरों की सहायता भी ली जा रही है, लेकिन खराब मौसम, दुर्गम पहाड़ी भूभाग और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण कई स्थानों पर बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

सरकार ने घायलों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करने और विस्थापित परिवारों के लिए भोजन, अस्थायी आवास तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पेयजल और दूरसंचार सेवाओं को यथाशीघ्र बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

नेपाल ने इस संकट की स्थिति में भारत और चीन से भी सहयोग की अपेक्षा की है। भारत ने आवश्यकता पड़ने पर मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की तत्परता व्यक्त की है।

नेपाल में आई इस बाढ़ का प्रभाव भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियाँ नेपाल से होकर भारत के घनी आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। इसी कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बाढ़ को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

हिमालयी क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौती

नेपाल की यह बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते बहुआयामी प्राकृतिक जोखिमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। हिमनद, हिमनदीय झीलें, भूकंप, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा और अस्थिर पर्वतीय ढलान मिलकर कभी-कभी अत्यंत विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन ने इन चिंताओं को और गंभीर बनाया है। बढ़ता तापमान हिमालयी हिमनदों और हिमनदीय झीलों में परिवर्तन ला रहा है। दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा पर्वतीय ढलानों को अस्थिर कर सकती है। इसी संवेदनशील पर्यावरण में सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं और मानव बस्तियों का विस्तार भी लगातार हो रहा है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि 26 अगस्त की इस विशेष आपदा के लिए सीधे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार घोषित कर दिया जाए। इस घटना का तत्काल कारण अभी वैज्ञानिक जाँच का विषय है। लेकिन यह त्रासदी निश्चित रूप से बताती है कि हिमालयी देशों को ग्लेशियरों और हिमनदीय झीलों की बेहतर निगरानी, उपग्रह आधारित पर्यवेक्षण, प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए मजबूत निकासी योजनाओं की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता

हिमालय की प्राकृतिक संरचना राजनीतिक सीमाओं में बँधी हुई नहीं है। एक देश में स्थित ग्लेशियर अथवा नदी में होने वाला परिवर्तन कुछ ही घंटों में दूसरे देश के लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नेपाल, भारत, चीन और भूटान सहित हिमालयी देशों के बीच मौसम, नदियों, हिमनदों और संभावित आपदाओं से संबंधित वैज्ञानिक आँकड़ों के आदान-प्रदान की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।

नेपाल की वर्तमान त्रासदी इस बात का उदाहरण है कि सीमा-पार नदियों से जुड़ी आपदाओं का सामना केवल राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहयोग, साझा पूर्व चेतावनी प्रणाली और त्वरित मानवीय सहायता तंत्र विकसित करना समय की आवश्यकता है।

मानवीय त्रासदी और भविष्य के लिए चेतावनी

मृतकों और लापता लोगों की संख्या के पीछे असंख्य परिवारों की व्यक्तिगत त्रासदियाँ छिपी हुई हैं। कोई अपने माता-पिता की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई अपने बच्चों की और कोई ऐसे परिजन की, जिसका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया। अनेक परिवारों ने अपने घर, संपत्ति और आजीविका खो दी है। कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे राहत एवं बचाव कर्मियों के सामने भी असाधारण चुनौती है।

सड़कें और पुल फिर बनाए जा सकते हैं। विद्युत परियोजनाएँ और मकान भी दोबारा खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मानव जीवन की क्षति की भरपाई संभव नहीं है।

इसलिए 26 अगस्त 2026 की नेपाल बाढ़ को केवल मानसून की एक और आपदा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह हिमालयी समाजों की बढ़ती संवेदनशीलता की गंभीर चेतावनी भी है। हिमालय में विकास आवश्यक है, लेकिन यह विकास वैज्ञानिक जोखिम आकलन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था के साथ होना चाहिए।

फिलहाल नेपाल के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों को बचाना, घायलों का उपचार करना, विस्थापित परिवारों को राहत पहुँचाना और लापता लोगों की खोज करना है। आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद वैज्ञानिक इस बात की विस्तृत जाँच कर सकेंगे कि आखिर इतनी विनाशकारी बाढ़ किस कारण उत्पन्न हुई।

26 अगस्त की शाम तक उपलब्ध सूचनाएँ लगातार बदल रही हैं। इसलिए आने वाले घंटों और दिनों में मृतकों तथा लापता लोगों के आधिकारिक आँकड़ों में परिवर्तन संभव है। लेकिन एक बात अभी से स्पष्ट है—नेपाल की यह आपदा हाल के वर्षों की गंभीर हिमालयी बाढ़ त्रासदियों में से एक है और इससे मिलने वाली चेतावनी केवल नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण एशिया के लिए महत्त्वपूर्ण है।

 

Nepal’s Devastating Flash Flood of 26 August 2026: A Himalayan Disaster and a Warning for the Future

26 August 2026

Nepal witnessed a major natural disaster on Wednesday, 26 August 2026, when a catastrophic flash flood swept through the Himalayan region near the Nepal–Tibet border. The disaster struck with extraordinary speed, carrying enormous quantities of water, mud, rocks and debris downstream through the Bhote Koshi river system. Rasuwa district was among the worst affected, while the impact subsequently extended into Nuwakot, Dhading and other downstream areas. As rescue operations continued into the evening, the scale of the tragedy was still emerging and casualty figures were changing rapidly. Reuters reported at least 95 deaths in Nepal and hundreds of people missing, while later reports citing officials put the combined toll in Nepal and the adjoining Tibetan region still higher.

A Disaster That Struck Without Warning

The flood reportedly surged through the Bhote Koshi at around 9 a.m. local time. Timure, Syabrubesi and the Rasuwagadhi border region were among the areas severely affected. The force of the flood swept away houses, vehicles, roads, bridges and infrastructure. Communities situated along the river had very little time to react to the rapidly advancing wall of muddy water and debris.

The catastrophe was particularly serious because the affected region is an important geographical corridor connecting Nepal with Tibet. The Department of Roads reported that the approximately 42-kilometre road between Betrawati in Nuwakot and the Rasuwagadhi border crossing had been damaged at multiple locations, with several concrete bridges washed away. This has disrupted an important trade and transportation route and complicated access for rescue teams.

The disaster has also affected Nepal’s energy infrastructure. Hydropower installations and electricity infrastructure were damaged, adding another dimension to the economic consequences of the flood.

Hundreds Reported Missing

One of the most alarming aspects of the disaster is the large number of people reported missing. The Nepal Tourism Board reported hundreds of people out of contact, including foreign nationals. The missing included tourists and pilgrims travelling through the region, as well as Nepali residents, workers and security personnel.

Indian nationals were among those reported missing. Many travellers in this border region were associated with journeys towards Mount Kailash in Tibet, an important pilgrimage destination. The presence of citizens from India, the United States, Australia, Britain, Canada, South Korea and other countries has transformed the tragedy from a national emergency into an international humanitarian concern.

Because communications and transportation networks have been badly disrupted, however, a person being listed as “missing” does not necessarily mean that the person has died. Authorities are continuing to verify identities and locations. Consequently, all casualty and missing-person figures must be treated as provisional while rescue operations continue.

What Caused the Flood?

The precise cause of the disaster remains under investigation.

Scientists and officials have proposed several possible explanations, including an ice or rock avalanche, a glacial lake outburst, the temporary blockage of a river followed by its sudden collapse, and the possible influence of an earthquake. A magnitude 4.4 earthquake was recorded in the broader border region on Wednesday morning. Nepalese officials and researchers are examining whether it contributed to an avalanche or landslide that temporarily blocked a river before releasing an enormous volume of water.

Climate researchers cited by The Kathmandu Post said an initial assessment suggested that an ice avalanche may have blocked the Lhende River, allowing water to accumulate before the natural obstruction suddenly failed. Scientists are also investigating whether a glacial lake outburst contributed to the event.

There is not yet a single scientifically established explanation. China’s weather agency has also highlighted sustained rainfall in Nepal and southern Tibet as an important background factor, while other experts have argued that the extremely sudden character of the flood points towards an avalanche, river blockage or glacial process.

This uncertainty is important. In the immediate aftermath of a disaster, preliminary explanations can easily be presented as established facts. A comprehensive scientific assessment using satellite imagery, hydrological records, seismic information and field observations will be required before the precise chain of events can be confirmed.

Rescue and Relief Operations

The Government of Nepal has mobilised the Nepal Army, Nepal Police, Armed Police Force, medical personnel and disaster-management agencies. Helicopters have also been mobilised, although poor weather and difficult mountainous terrain have complicated rescue operations in some locations.

The Nepalese government has ordered free medical treatment for people injured in the disaster and instructed authorities to arrange food, shelter and relocation assistance for displaced families. It has also directed agencies to restore roads, electricity, drinking-water supplies and telecommunications as quickly as possible. Nepal has sought assistance from both India and China.

India has expressed its readiness to provide humanitarian assistance. The disaster has implications for northern India as well because several major Himalayan rivers flow from Nepal towards the densely populated plains. Flood alerts were issued in parts of Bihar and Uttar Pradesh, and precautionary evacuations began in vulnerable areas of Bihar.

The Larger Himalayan Challenge

The Nepal flood is more than an isolated natural disaster. It once again highlights the vulnerability of the Himalayan region to compound hazards involving glaciers, earthquakes, landslides, intense rainfall and unstable mountain slopes.

Climate change is creating additional concerns. Rising temperatures are altering Himalayan glaciers and glacial lakes, while extreme precipitation can destabilise already fragile slopes. At the same time, roads, hydropower projects, settlements and tourism infrastructure are expanding into environmentally sensitive mountain valleys.

This does not mean that climate change can automatically be declared the direct cause of the 26 August disaster. The immediate trigger is still being investigated. Nevertheless, the tragedy demonstrates why Himalayan countries need stronger monitoring of glaciers and glacial lakes, improved transboundary hydrological information-sharing, satellite-based surveillance, reliable early-warning systems and evacuation plans for settlements located along vulnerable river corridors.

Nepal, India, China, Bhutan and other Himalayan countries cannot address such risks entirely within national boundaries. Rivers, glaciers, weather systems and geological hazards do not recognise political borders. The Nepal disaster therefore reinforces the need for regional scientific and humanitarian cooperation.

A Human Tragedy and a Warning

Behind the statistics are families waiting for information about missing relatives, communities that have lost homes and livelihoods, and rescue workers operating under extremely difficult conditions. Roads and bridges can eventually be rebuilt, but the human losses are irreversible.

The flash flood of 26 August 2026 should therefore be remembered not merely as another monsoon disaster but as a warning about the increasing vulnerability of Himalayan societies. Development in the mountains must be accompanied by scientific risk assessment, environmental sensitivity and effective disaster preparedness.

For the moment, Nepal’s priority remains rescue, relief and the search for the missing. Only after the immediate humanitarian emergency has passed will investigators be able to establish precisely what triggered the catastrophic surge.

As information continues to emerge, the final scale of the disaster may differ substantially from the figures available on the evening of 26 August. What is already clear, however, is that Nepal has suffered one of the most serious Himalayan flash-flood emergencies of recent years—one whose lessons will extend far beyond Nepal’s borders.

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🎬 INDIAN CINEMA IN CENTRAL ASIA: HISTORY, CULTURE AND CULTURAL DIPLOMACY
मध्य एशिया में भारतीय सिनेमा: इतिहास, संस्कृति और सांस्कृतिक कूटनीति

We are delighted to invite scholars, teachers, researchers, students, cinema enthusiasts and viewers from India and across the world to join the LIVE TELECAST of our upcoming Two-Day International Interdisciplinary Online Conference.

📅 18 & 19 September 2026
⏰ 10:30 AM – 5:30 PM (IST), on both days
🌐 Online International Conference
🎥 LIVE on our YouTube Channel

The conference will bring together distinguished scholars, academicians and researchers from India and abroad to discuss the history, cultural influence and role of Indian cinema in strengthening cultural relations and cultural diplomacy between India and Central Asia.

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We warmly invite you to join us on 18–19 September 2026 and be part of this international academic and cultural dialogue.

Please share this information with your colleagues, students, research scholars and friends.

🎞️ Cinema • Culture • Dialogue • Diplomacy

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Dr ManishKumar Mishra utube channel

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एक जुगनू है कि

 

 एक जुगनू है कि अँधेरे से हारा नहीं।

और तुम रोते रहे कि कोई हमारा नहीं।

जिसे बड़ी लंबी छलाँग लगानी होती है

उसे हौसलों के सिवा कोई सहारा नहीं।

अपनी हार को अपनी जीत में बदलना।

इससे ख़ूबसूरत कोई और नज़ारा नहीं।

जंगल, मिट्टी, पानी, पहाड़, हवा और नदी

इनसे बढ़कर कोई हमारा-तुम्हारा नहीं।

परिंदे को उड़ने का हुनर सीखना होगा

आसमानों में कभी किसी को पुकारा नहीं।

कुछ बताना

 

कुछ बताना तो कुछ छुपाना पड़ता है

रिश्ता तो हर हाल में निभाना पड़ता है।

ये सियासत के खेल बड़े ही अजीब हैं

ख़ुद ही लगाकर आग बुझाना पड़ता है।

वो जो प्यार में चाहता है बेपनाह तुम्हें।

उसे तो हर हाल में मनाना पड़ता है।

कामयाबी ऐसे ही नहीं टिकती है, दोस्त

कभी झुकना तो कभी झुकाना पड़ता है।

जो वक़्त के साथ चलना नहीं सीखते

उन्हें अक्सर बहुत पछताना पड़ता है।

अपने समय पर

                       अपने समय पर यह फूल महक जाएगा

बाग़ में नाम इसका भी चमक जाएगा।

जब यह भी अपने पूरे शबाब पर आएगा

दिल औरों का भी तेज़ी से धड़क जाएगा।

रईसी को बोलना बहुत ही कम पड़ता है

जेब में सिक्का होगा तो खनक जाएगा।

व्यवस्था लगातार तोड़ रही है भरोसा तो

यह आम आदमी एक दिन सनक जाएगा।

बेवजह धमकाते हो रोज़ जिस ग़रीब को

मुट्ठियाँ ताने एक रोज़ वह भी धमक जाएगा।

 

ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

मध्य एशिया में प्राच्यविद्या, भाषा, साहित्य, इतिहास और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र

Tashkent State University of Oriental Studies (TSUOS) — उज़्बेक में Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti — उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित प्राच्य अध्ययन का एक विशिष्ट उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थान है। विश्वविद्यालय का वर्तमान स्वरूप 2020 में स्थापित हुआ, किंतु इसकी शैक्षणिक परंपरा 1918 में स्थापित Turkestan Institute of Oriental Studies तक जाती है। विश्वविद्यालय के आधिकारिक इतिहास के अनुसार, 1918 का यह संस्थान मध्य एशिया में प्राच्य अध्ययन के लिए स्थापित पहला उच्च शिक्षण संस्थान था।

इस दृष्टि से TSUOS केवल एक भाषा-शिक्षण विश्वविद्यालय नहीं है। इसकी अकादमिक संरचना में एशियाई भाषाओं और साहित्य के साथ इतिहास, दर्शन, नृविज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र, अनुवाद, पत्रकारिता तथा क्षेत्र-अध्ययन भी सम्मिलित हैं। वर्तमान विश्वविद्यालय की आधिकारिक संरचना भी इसी बहुविषयक स्वरूप को दर्शाती है।

ऐतिहासिक विकास

TSUOS का इतिहास एक शताब्दी से अधिक लंबी प्राच्यविद्या-परंपरा से जुड़ा है। नवंबर 1918 में ताशकंद में Turkestan Institute of Oriental Studies की स्थापना हुई। प्रथम शैक्षणिक वर्ष में 234 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। उस समय अरबी, फ़ारसी, चीनी, पश्तो, उर्दू और तुर्की जैसी पूर्वी भाषाओं के साथ उज़्बेक, ताजिक, किर्गिज़, तुर्कमेन और तातार तथा अंग्रेज़ी, जर्मन और फ़्रेंच जैसी यूरोपीय भाषाएँ भी पढ़ाई जाती थीं। इसके साथ भारत, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्किस्तान और मध्य एशिया से संबंधित इतिहास, भूगोल, नृविज्ञान तथा इस्लाम और शरिया संबंधी विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था।

1922 तक संस्थान के पुस्तकालय में लगभग 5,300 पुस्तकें तथा 200 से अधिक पांडुलिपियाँ उपलब्ध थीं। 1924 में इस संस्थान को Central Asian State University में एक Faculty के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। बाद के पुनर्गठन के फलस्वरूप यह संरचना 1930 में समाप्त हो गई।

1944 में Central Asian State University में Oriental Faculty को पुनः स्थापित किया गया। इसके बाद ईरानी अध्ययन, भारतीय भाषाओं, पूर्वी तुर्किस्तान तथा निकट और मध्य पूर्व के इतिहास जैसे क्षेत्रों में शिक्षण विकसित हुआ। 1949 में इस पुनर्स्थापित संकाय से विद्यार्थियों का पहला समूह स्नातक हुआ। विश्वविद्यालय के इतिहास के अनुसार, आगे चलकर यहाँ अरबी, फ़ारसी, पश्तो, हिन्दी, उर्दू, चीनी, उइग़ुर और तुर्की सहित अनेक भाषाओं का अध्ययन-अध्यापन विकसित हुआ।

1965 में पूर्वी देशों के साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई। भाषा-अध्यापन को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, भारत और अरब देशों से अध्यापकों को भी आमंत्रित किया जाता रहा।

स्वतंत्र संस्थान से विश्वविद्यालय तक

1990 में Tashkent State University के Oriental Faculty के आधार पर Institute of Oriental Studies स्थापित किया गया। इसके बाद 15 जुलाई 1991 को इसे पुनर्गठित कर Tashkent State Institute of Oriental Studies (TSIOS) बनाया गया। स्वतंत्र संस्थान बनने के बाद इसकी शैक्षणिक गतिविधियों और विशेषज्ञताओं का विस्तार हुआ तथा जापानी, कोरियाई और तुर्की सहित अन्य भाषाओं एवं साहित्य के अध्ययन को भी संस्थागत आधार मिला।

इसके इतिहास में अगला महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 16 अप्रैल 2020 को हुआ। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निर्णय No. PP/PQ-4680 के आधार पर Tashkent State Institute of Oriental Studies को पुनर्गठित करके वर्तमान Tashkent State University of Oriental Studies स्थापित किया गया।

अतः यह अंतर समझना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के रूप में TSUOS की स्थापना 2020 में हुई, जबकि उसकी संस्थागत एवं अकादमिक परंपरा 1918 तक जाती है।

वर्तमान अकादमिक संरचना

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अगस्त 2026 में उपलब्ध वर्तमान संरचना के अनुसार TSUOS में निम्न प्रमुख अकादमिक इकाइयाँ सूचीबद्ध हैं:

1. Institute of Languages and Literature of the Peoples of the East

यह संस्थान TSUOS की भाषा और साहित्य संबंधी विशेषज्ञता का प्रमुख केंद्र है। इसके अंतर्गत आधिकारिक रूप से निम्न Higher Schools सूचीबद्ध हैं:

• Higher School of Arabic Studies
• Higher School of Iranian and Afghan Studies
• Higher School of Turkology
• Higher School of South Asian Languages
• Higher School of Japanese Studies
• Higher School of Korean Studies
• Higher School of Chinese Studies
• Higher School of Translation Studies and International Journalism

यह संरचना स्पष्ट करती है कि विश्वविद्यालय में प्राच्य भाषाओं को केवल भाषा के रूप में नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों के साहित्य, समाज और संस्कृति के व्यापक संदर्भ में पढ़ने की परंपरा है।

2. Faculty of Eastern Civilization and Philosophy

वर्तमान आधिकारिक सूची में इसके अंतर्गत निम्न विभाग दिए गए हैं:

• Department of History of Eastern Countries and Anthropology
• Department of Eastern Philosophy and Hermeneutics
• Department of History of the Peoples of Central Asia

पूर्वी देशों के इतिहास और नृविज्ञान से संबंधित विभाग में एशियाई देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर शोध किया जाता है तथा शोध-परिणामों को मोनोग्राफ, पुस्तकों, अध्ययन-सामग्री और शोध प्रकाशनों के माध्यम से सामने लाया जाता है।

3. Institute of Foreign Policy and International Economic Relations

इसके अंतर्गत वर्तमान में निम्न विभाग सूचीबद्ध हैं:

• Department of International Relations
• Department of Economics and Management
• Department of Foreign Economic Activity
• Department of Tourism

इस संरचना से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक TSUOS पारंपरिक Oriental Studies को समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों से भी जोड़ता है।

4. Faculty of Applied Sciences

इसके अंतर्गत:

• Department of Western Languages
• Department of Pedagogy and Psychology
• Evening and Correspondence Department

सूचीबद्ध हैं।

दक्षिण एशिया और भारतीय अध्ययन

भारत के संदर्भ में TSUOS का महत्त्व विशेष है। इसका कारण यह है कि भारतीय और दक्षिण एशियाई अध्ययन यहाँ कोई हाल में आरंभ हुआ विषय नहीं है। विश्वविद्यालय के आधिकारिक इतिहास के अनुसार 1918 में ही भारत का भूगोल तथा भारतीय क्षेत्र से संबंधित अध्ययन प्रारंभिक पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। 1944 के बाद पुनर्गठित Oriental Faculty में North Indian Philology का विभाग भी था, जो बाद में भारतीय भाषाओं और वर्तमान दक्षिण एशियाई भाषा-अध्ययन की परंपरा से जुड़ा। हिन्दी और उर्दू भी विश्वविद्यालय की दीर्घकालीन भाषा-अध्ययन परंपरा का हिस्सा रही हैं।

वर्तमान संरचना में Higher School of South Asian Languages का होना इस ऐतिहासिक परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है।

इस प्रकार भारत के अध्ययन को TSUOS के व्यापक Oriental Studies ढाँचे में भाषा, साहित्य, इतिहास और क्षेत्र-अध्ययन की दीर्घकालीन परंपरा के संदर्भ में देखा जा सकता है।

मध्य एशियाई अध्ययन

विश्वविद्यालय की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता स्वयं मध्य एशिया पर केंद्रित अध्ययन है। Department of History of the Peoples of Central Asia की संस्थागत स्थापना 1991 में हुई थी। बाद के वर्षों में इसके नाम और संरचना में परिवर्तन हुए। विभाग में मध्य एशिया के सामान्य इतिहास, राज्य-व्यवस्था, ऐतिहासिक भूगोल, स्रोत-अध्ययन, इतिहासलेखन, धार्मिक विश्वदृष्टि, सामाजिक-राजनीतिक विकास, भौतिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति तथा जातीय-सांस्कृतिक संबंधों जैसे विषयों पर अध्ययन कराया जाता है।

विभाग Bachelor स्तर पर History तथा Anthropology and Ethnology और Master स्तर पर Historiography, Source Studies and Methods of Historical Research तथा Ethnography, Ethnology and Anthropology जैसे क्षेत्रों में अध्ययन से जुड़ा है।

इस विभाग के सहयोगी संस्थानों में Uzbekistan Academy of Sciences के इतिहास एवं प्राच्य अध्ययन से संबंधित संस्थान, National Archive of Uzbekistan तथा कई प्रमुख संग्रहालय भी सूचीबद्ध हैं।

शोध और ज्ञान-संसाधन

TSUOS में शिक्षण के अतिरिक्त शोध की संस्थागत व्यवस्था भी मौजूद है। विश्वविद्यालय की वर्तमान संरचना में Research Center for Oriental Culture and Heritage, doctoral structures, gifted students के research activities से संबंधित विभाग, Scientific Council तथा doctoral degree awarding scientific councils जैसी इकाइयाँ सूचीबद्ध हैं।

पांडुलिपि और स्रोत-अध्ययन की परंपरा भी विश्वविद्यालय के इतिहास का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। आधिकारिक इतिहास बताता है कि पुराने Institute of Oriental Studies में विद्यार्थियों को पांडुलिपियों और लिखित स्रोतों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तैयार करने हेतु Source Studies and Textology से संबंधित विभाग विकसित किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टि और भावी रणनीति

TSUOS की 2024–2027 Strategy में अंतरराष्ट्रीयकरण, डिजिटल शिक्षा, श्रम-बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विदेशी निवेश/सहयोग को आकर्षित करना, science–education–production integration, student-centred education और global reach को प्राथमिकताओं में रखा गया है। विश्वविद्यालय ने स्वयं को Central Asia के specialized universities के बीच एक educational “hub” के रूप में विकसित करने का रणनीतिक लक्ष्य भी व्यक्त किया है।

इसी रणनीति में पारंपरिक Faculty of Eastern Philology and Translation Studies को Institute of Languages and Literature of Eastern Peoples में विकसित करने तथा इतिहास-दर्शन संबंधी संरचना में Central Asian Studies, Eastern history, philosophy, source studies और anthropological research पर अधिक ध्यान देने की योजना वर्णित है।

नेतृत्व

विश्वविद्यालय की वर्तमान आधिकारिक Administration page पर Gulchehra Shavkatovna Rikhsieva को विश्वविद्यालय प्रशासन में शीर्ष नेतृत्व के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनके पास philological sciences में Candidate degree तथा Professor का अकादमिक पद उल्लिखित है।

चूँकि विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक पदों और विभागीय संरचनाओं में परिवर्तन हो सकते हैं, वर्तमान पदाधिकारियों के संबंध में विश्वविद्यालय की अद्यतन आधिकारिक वेबसाइट को ही अंतिम आधार माना जाना उचित है।

TSUOS का शैक्षणिक महत्त्व

TSUOS की विशिष्टता मुख्यतः तीन स्तरों पर दिखाई देती है। पहला, इसकी ऐतिहासिक जड़ें 1918 तक जाती हैं, जिससे इसे मध्य एशिया में संस्थागत Oriental Studies की सबसे पुरानी परंपराओं में स्थान मिलता है। दूसरा, यहाँ भाषा और साहित्य को इतिहास, दर्शन, नृविज्ञान, अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर पढ़ने की बहुविषयक व्यवस्था विकसित हुई है। तीसरा, विश्वविद्यालय पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अन्य क्षेत्रों के अध्ययन को एक ही विशिष्ट संस्थागत ढाँचे में समाहित करता है।

भारत के लिए भी इस विश्वविद्यालय का महत्त्व विशेष रूप से दक्षिण एशियाई भाषाओं, हिन्दी-उर्दू अध्ययन और भारत संबंधी ऐतिहासिक शैक्षणिक परंपरा के कारण है। इसीलिए TSUOS को भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के अध्ययन के एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत केंद्र के रूप में देखा जा सकता है—हालाँकि किसी विशिष्ट द्विपक्षीय कार्यक्रम या समझौते के बारे में दावा केवल संबंधित आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

संपर्क

Tashkent State University of Oriental Studies (TSUOS)
20, Amir Temur Street
Tashkent – 100060
Uzbekistan

फोन: +998 71 233 34 24 / +998 71 233 52 24
ईमेल: info@tsuos.uz

स्रोत एवं तथ्य-सत्यापन

इस आलेख में जानबूझकर ऐसे आँकड़े नहीं जोड़े गए हैं जिनकी वर्तमान आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुल वर्तमान विद्यार्थी-संख्या, कुल विदेशी विद्यार्थियों की संख्या, देशों की संख्या अथवा वर्तमान international MoUs की संख्या को बिना ठोस अद्यतन स्रोत के प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मुख्य स्रोत Tashkent State University of Oriental Studies की आधिकारिक वेबसाइट है:

TSUOS – Official Website

विशेष रूप से विश्वविद्यालय का आधिकारिक इतिहास, वर्तमान faculties/departments, administration और 2024–2027 strategy संबंधी पृष्ठों से तथ्यों का सत्यापन किया गया है।

निष्कर्षतः, Tashkent State University of Oriental Studies आधुनिक उज़्बेकिस्तान का एक विशिष्ट उच्च शिक्षण और शोध विश्वविद्यालय है जिसकी वर्तमान विश्वविद्यालयीय संरचना 2020 की है, लेकिन जिसकी Oriental Studies की संस्थागत विरासत 1918 तक पहुँचती है। भाषा और साहित्य से लेकर इतिहास, दर्शन, नृविज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र तक इसकी बहुविषयक संरचना इसे मध्य एशिया में प्राच्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण केंद्रों में स्थान देती है।

international conferences in Language, Literature, Linguistics, Translation and related areas for 2026–2027. Since it is already 26 August 2026, I would focus mainly on conferences whose submission deadlines are still open.

international conferences in Language, Literature, Linguistics, Translation and related areas for 2026–2027. Since it is already 26 August 2026, I would focus mainly on conferences whose submission deadlines are still open.

Conference	Place / Mode	Dates	Submission deadline	Relevance
13th International Conference on Culture, Languages and Literature (ICCLL 2027)	Xi'an, China	21–23 May 2027	15 Dec 2026	⭐⭐⭐⭐⭐
International Conference on Literary Studies (ICLS 2027)	Online	19 Mar 2027	1 Feb 2027	⭐⭐⭐⭐⭐
Language is Plural (LiP 2027) – University of Vienna	Vienna, Austria	26–29 Jul 2027	CFP open	⭐⭐⭐⭐⭐
XXI International Conference on Minority Languages (ICML 2027)	South Tyrol, Italy	22–26 Jun 2027	CFP open	⭐⭐⭐⭐⭐
7th International Conference on Language and Literature Studies (ICLLS 2027)	Azores, Portugal	24–25 Apr 2027	31 Jan 2027	⭐⭐⭐⭐
CoLLT 2027 – International Conference on Linguistics, Literature and Translation	Barcelona, Spain	18–20 Sep 2027	9 Apr 2027 abstract	⭐⭐⭐⭐
HSCONF – Language & Literature	Vienna, Austria	5–7 Mar 2027	Open	⭐⭐⭐
ICARSH – Language & Literature	Lisbon, Portugal	19–21 Mar 2027	Open	⭐⭐⭐

Particularly suitable options

1. ICCLL 2027 — Xi'an, China

This looks especially relevant because it is specifically devoted to Culture, Languages and Literature, and it is hosted by the School of Foreign Languages, Xi'an University of Posts & Telecommunications. The theme is “Cultural Dialogue Across Continents: Blending Traditional Humanities with Global Linguistic and Literary Innovations.” The submission deadline is 15 December 2026. 

ICCLL 2027 official website

Your work on Hindi, Indian literature, Central Asia, cultural dialogue, translation, Hindi teaching abroad, and language/cultural diplomacy could fit this conference particularly well.

2. International Conference on Literary Studies 2027 — Online

This is attractive because it is fully online, scheduled for 19 March 2027, and the submission deadline is 1 February 2027. It welcomes research across literary studies and is listed through LINGUIST List. 

3. Language is Plural (LiP 2027) — University of Vienna

This is academically more interesting than many generic commercial conferences. It will be held at the University of Vienna, 26–29 July 2027, bringing together the FIPLV World Congress and IDV International Delegates' Conference. Topics include multilingualism, language education, language policy, inclusive pedagogy and multilingual repertoires. 

LiP 2027 Call for Papers

This could be a strong venue for a paper on Hindi teaching in Uzbekistan/Central Asia, multilingualism, or teaching Hindi as a foreign language.

4. International Conference on Minority Languages (ICML 2027) — Italy

The XXI International Conference on Minority Languages will be held in Bolzano, South Tyrol, 22–26 June 2027. It has a substantial academic history—the conference series dates to 1980—and focuses on minority languages, multilingualism, education, media, legislation and interdisciplinary language research. 

ICML 2027 Call for Papers

This may be particularly suitable for research on Samvedi boli of the Virar region, endangered/local language varieties, Hindi and regional languages, or language preservation.

5. ICLLS 2027 — Azores, Portugal

The 7th International Conference on Language and Literature Studies will take place 24–25 April 2027 in Ponta Delgada, Azores, Portugal. The announced abstract/paper deadline is 31 January 2027. 

ICLLS 2027 Call for Papers

6. CoLLT 2027 — Barcelona

The International Conference on Linguistics, Literature and Translation is scheduled for 18–20 September 2027 in Barcelona. Its areas include language acquisition, literary criticism, cultural/media studies, translation, multilingualism, language policy and Language, Technology and AI. Abstracts are due 9 April 2027. 

CoLLT 2027 conference website

What I would prioritize

For your academic areas, I would put LiP 2027 (University of Vienna), ICML 2027 (Eurac Research, Italy), and ICCLL 2027 (Xi'an) at the top. I would distinguish these from the numerous generic conference-organizer listings online; institutional sponsorship, academic committees, publication arrangements and indexing claims should always be independently checked before paying registration fees.