मौलाना भाशानी: खेतों से उठती राष्ट्रीय मुक्ति की आवाज़
मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान भाशानी का जीवन दक्षिण एशिया के उन किसानों की कहानी है, जिनके श्रम से समाज चलता रहा, लेकिन इतिहास में जिन्हें पर्याप्त स्थान नहीं मिला। उन्हें समझने के लिए राजनीतिक दलों और राष्ट्रों की सीमाओं से आगे जाकर खेत, नदी, विस्थापन और भूख को देखना आवश्यक है। बंगाली मुसलमान किसानों की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय मुक्ति के इतिहास से अलग करके नहीं समझा जा सकता।
भाशानी का जन्म 1880 में वर्तमान बांग्लादेश के सिराजगंज क्षेत्र में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन ग्रामीण जीवन का अनुभव व्यापक था। उन्होंने अध्यापन किया और किसानों के बीच काम करते हुए अपना नेतृत्व विकसित किया। ब्रह्मपुत्र के भासान चर में किसानों के सहयोग से बाढ़रोधी बाँध बनाने से जुड़ी उनकी पहचान ने उन्हें ‘भाशानी’ नाम दिया। इस प्रसंग में उनके व्यक्तित्व की बुनियाद दिखाई देती है: जनता की तत्काल समस्या में भागीदारी से अर्जित राजनीतिक विश्वास।
उनकी राजनीति का एक निर्णायक क्षेत्र अविभाजित भारत का असम था। पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में गरीब किसान खेती और आजीविका की तलाश में वहाँ पहुँचे थे। इन प्रवासियों में अनेक बंगालीभाषी मुसलमान थे। उनकी बसावट से कृषि का विस्तार हुआ, लेकिन स्थानीय समुदायों में जमीन, संसाधनों और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न हुईं। इसलिए असम का प्रश्न केवल धार्मिक पहचान का विवाद नहीं था; उसमें उपनिवेशवादी प्रशासन, भूमि व्यवस्था और विभिन्न ग्रामीण समुदायों की असुरक्षाएँ परस्पर उलझी हुई थीं।
इसी पृष्ठभूमि में ‘लाइन सिस्टम’ लागू हुआ। बांग्लापीडिया के अनुसार, 1920 में कामरूप और नगाँव में शुरू हुई इस व्यवस्था ने प्रवासी किसानों की बसावट को निर्धारित क्षेत्रों तक सीमित किया। कुछ गाँव स्थानीय समुदायों, कुछ प्रवासियों और कुछ दोनों के लिए निर्धारित थे। कहीं जमीन अथवा नक्शे पर रेखा खींचकर अलगाव बनाया गया। स्थानीय हितों की सुरक्षा इसका घोषित उद्देश्य था, लेकिन इसने प्रवासी किसानों के निवास और खेती के अधिकार सीमित किए।
भाशानी ने इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1937 में असम विधानसभा पहुँचकर उन्होंने प्रश्न को राजनीतिक मंच दिया। उनका आग्रह था कि धर्म की परवाह किए बिना भूमिहीन किसानों को जमीन मिलनी चाहिए। यही आग्रह उनके आंदोलन को व्यापक अर्थ देता है। फिर भी आज इस इतिहास को पढ़ते समय स्थानीय और आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को समान गंभीरता से देखना चाहिए। न्यायपूर्ण समाधान का अर्थ एक गरीब समुदाय की सुरक्षा को दूसरे गरीब समुदाय की बेदखली पर टिकाना नहीं हो सकता।
इतिहास प्रायः नेताओं के भाषण, समझौते और संस्थाएँ दर्ज करता है; किसान की उजड़ती झोपड़ी तथा खेत पर उसके दावे को अपेक्षाकृत कम जगह मिलती है। भाशानी के अनुभव से प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता की माँग का सामाजिक अर्थ क्या था। भूमिहीन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता में खेती करने, बसने और सम्मानपूर्वक जीवन बिताने का अधिकार भी शामिल था।
इसी संदर्भ में जमींदारों, नवधनाढ्यों और सत्ता से समझौता करने वाले मध्यवर्ग की आलोचना समझी जा सकती है। इसे किसी पूरे वर्ग के प्रत्येक सदस्य पर आरोप मानना उचित नहीं होगा। मुद्दा उन राजनीतिक हितों का है जो जनता के संघर्ष से शक्ति प्राप्त करके उसके वास्तविक सवालों को पीछे छोड़ देते हैं। भाशानी की प्रासंगिकता यहाँ सत्ता और समाज के बीच दूरी पहचानने में है। किसान की भागीदारी केवल भीड़ जुटाने तक सीमित रहे, तो राष्ट्रीय आंदोलन का लोकतांत्रिक वादा अधूरा रहता है।
1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत तथा पाकिस्तान बने; बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 में आई। इन दोनों घटनाओं का अंतर स्पष्ट रखना आवश्यक है। पाकिस्तान बनने के बाद भाशानी पूर्वी बंगाल में विपक्षी राजनीति के प्रमुख निर्माता बने। 1949 में स्थापित अवामी मुस्लिम लीग के वे प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने खाद्य संकट, दमन और पूर्वी बंगाल के अधिकारों को राजनीतिक संघर्ष का विषय बनाया। उनकी यात्रा बताती है कि राज्य की स्थापना अपने आप जनता की मुक्ति सुनिश्चित नहीं करती।
उनके व्यक्तित्व में धार्मिक आस्था और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा साथ मौजूद थीं। ग्रामीण जनता के परिचित धार्मिक शब्द उनकी संवाद शैली का हिस्सा थे, जबकि उनके संघर्ष का केंद्र किसानों और श्रमिकों की दशा थी। इस संगति को समझने के लिए उन्हें आज की सुविधाजनक वैचारिक श्रेणियों में बाँधना पर्याप्त नहीं है। उनके उदाहरण से विचार किया जा सकता है कि धार्मिक नैतिकता, स्थानीय संस्कृति और आर्थिक न्याय की माँगें ऐतिहासिक परिस्थितियों में कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं।
1957 में उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी बनाई और वामपंथी राजनीति की दिशा अधिक स्पष्ट रूप से अपनाई। आगे चलकर चीनसमर्थक धारा से उनका जुड़ाव रहा। 1970 के विनाशकारी चक्रवात के बाद केंद्रीय सरकार की उदासीनता ने पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने की उनकी माँग तीव्र की। 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान उन्होंने भारत में शरण ली। इस प्रकार उनके राजनीतिक जीवन में किसान अधिकार, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्न लगातार जुड़े रहे।
भाशानी का मूल्यांकन श्रद्धा के साथ आलोचनात्मक विवेक भी माँगता है। जननेता की नैतिक प्रतिष्ठा उसकी प्रत्येक रणनीति को स्वतः सही नहीं बनाती। उनकी विरासत पर विचार करते समय विचारधारा, संगठन और व्यावहारिक राजनीति के संबंधों की जाँच आवश्यक है। फिर भी उनकी सबसे मूल्यवान देन जनता को राजनीतिक निर्णय का पैमाना बनाना है। उनके जीवन से आज भी यह सवाल उठता है: स्वतंत्र देश में किसान कितना स्वतंत्र है, और लोकतंत्र में उसकी आवाज़ वास्तव में कितनी सुनी जाती है?

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