Friday 13 July 2012

राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन शिलांग में आयोजित हुआ


राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन शिलांग में आयोजित हुआ
भारतीय सांस्कृतिक परिषद् एवं पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 25 से 27 मई 2012 तक श्री राजस्थान विश्राम भवन में राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया।
उद्घाटन सत्र
दिनांक 25 मई को इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्रा पॉल लिंगदोह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के अतिरिक्त अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अतुल कुमार माथुर, भारतीय पुलिस सेवा, निदेशक उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, उमियम, जिला रिभोई, विशिष्ट अतिथि के रूप में सरस्वती सुमन के प्रधान संपादक एवं वैदिक क्रांति परिषद् देहरादून के अध्यक्ष डॉ आनन्दसुमन सिंह, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, क्षेत्रीय केन्द्र शिलांग  के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एन. मुनिश सिंह, समाजसेवी एवं अकादमी के संरक्षक श्री ओंमप्रकाश जी अग्रवाल, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के अध्यक्ष श्री बिमल बजाज, संरक्षक श्री पुरुषोत्तमदास चोखानी मंच पर उपस्थित थे। इस सत्र को दौरान अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका पूर्वोत्तर वार्ता एवं कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध लेखिका डॉ. रेखा जैन की पुस्तक वृक्षारोपण का वास्तुविज्ञान का लोकार्पण मंचस्थ अतिथियों ने किया।  इस सत्र का सफल संचालन किया अकादमी के संयोजक डॉ. अकेलाभाइ ने।
काव्य संध्या
शाम 6 बजे से काव्य संध्या का आयोजन भोपाल के मशहूर चित्रकार एवं साहित्यकार श्री नवल जायसवाल की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें 46 कवियों ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया। इस सत्र का संचालन श्री श्री रामकुमार वर्मा, श्रीमती सुरेखा शर्मा और डॉ. ललिता बी. जोगड़ ने किया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर श्री अतुल कुमार माथुर, भारतीय पुलिस सेवा, निदेशक उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, उमियम, जिला रिभोई उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बी. डी. तिवारी, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, मेघालय सरकार, श्री किशन टिबरीवाल, सुश्री अलेस्या माकोस्व्काया, प्रो. स्ट्रीमलेट ढखार मंच पर उपस्थित रहे।
संगोष्ठी
दिनांक 26 मई 2012 को पूर्वाह्न 9.30 बजे से श्री राम असरे गोयल की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर भारत में हिंदी-दशा और दिशा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आये 24 प्रतिभागियों ने अपने आलेख पढ़े। इस सत्र का संचान श्री रणजीत कुमार सिन्हा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव एवं असम राइफल्स महानिदेशालय के शिक्षा अधिकारी श्री निलेश इंगले, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में बेलारुस की हिंदी प्रेमी सुश्री अलेस्या माकोस्व्काया, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. राजेन्द्र मानव, डॉ. सुशील गुरु, चिंङाबम निशान निंतम्बा, डॉ. बीना बुदकी, डॉ. ओमप्रकाश ह्यारण दर्द मंच पर उपस्थित थे। डॉ. अनिता पण्डा, डॉ. जमुना बीनी, कुमारी ब्याबंग याना, सुरेखा शर्मा, ङूरी शांति, ईंग परमे, चन्द्रशेखर जी जाडर, केशव ईश्वरप्पा कोंगी, डॉ. उत्मा राजाराम आलतेकर, श्रीमती इलाजाबेथ चौधरी, डॉ. सुरेश महेश्वरी, डॉ. सुरेश मारुति राव मुले आदि विद्वानों ने अपने-अपने आलेख प्रस्तुत किये।  
अखिल भारतीय लेखक सम्मान समारोह
दोपहर 3 बजे से अखिल भारतीय लेखक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि रूप के रूप में मेघालय राज्य के उप मुख्य मंत्री श्री बी. एम. लानोंग, अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अतुल कुमार माथुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एन. मुनिश सिंह, डॉ. आनन्द सुमन सिंह, श्री पवन बावरी, अध्यक्ष श्री बिमल बजाज मंच पर उपस्थित थे। इस सत्र का सफल संचालन डॉ. अरुणा उपाध्या ने किया। इस सत्र में 57 लेखकों को डॉ. महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, जबकि श्री केशरदेव गिनिया देवी बजाज स्मृति सम्मान 3, श्री जीवनराम मुंगी देवी गोयनका स्मृति सम्मान 3, श्री जे. एन. बावरी स्मृति सम्मान 1, श्री जमनाधर पार्वती देवी माटोलिया स्मृति सम्मान 2, श्रीमती सरस्वती सिंह स्मृति सम्मान 1 लेखक को उनके समस्त लेखन एवं साहित्यधर्मिता के लिए प्रदान किया गया।
सांस्कृतिक संध्या
सायं 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री एन. मुनिश सिंह, अति विशिष्ट अतिथि श्री अतुल कुमार माथुर, विशिष्ट अतिथि श्री कंवलजीत सिंह, समादेष्टा सीमा सुरक्षा बल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस सत्र का सफल संचालन श्रीमती सरला मिश्र ने किया। इस सत्र का शुभारंभ श्रीमती ललिता बी. जोगड़ द्वारा गाये भजन से किया गया। कुमारी पॉलिना सीएच मारक, श्रीमती सरोज गुप्ता, मेघाली दत्त बरुआ ने भजन गाये जबकि श्री जयप्रकाश तिवारी  ने गीत प्रस्तुत किया। अखिल शिलाङ गोर्खा नेपाली महिला समिति ने भइलो गीत प्रस्तुत किया। सुभद्रा समिति ने तीन देशभक्ति गीत , बांगला गीत और रवीन्द्र संगीत की प्रस्तुति की। श्रीमती पुष्पलता राठौर ने गजल की प्रस्तुति की। नॉर्थ इस्ट डान्स अकादमी के सदस्यों ने बिहु नृत्य, शाइनी के. सांगमा ने गारो नॉत्य, श्रीमती कोनसम सत्रपति देवी ने थोइबी नृत्य, ब्याबंग याना ने निशिंग नृत्य एन. संध्या रानी देवी ने मणिपुरी नृत्य एवं कुमारी रूबी सिंहा ने कत्थक प्रस्तुत किया। डॉ. रशिम वार्ष्णेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
पर्यटन
27 मई को कुल 120 प्रतिभागियों ने मौसमाई गुफा, इको पार्क, थांगखरांग पार्क आदि स्थानों  का भ्रमण किया।   

Thursday 12 July 2012

Trafficking and india


Factbook on Global Sexual Exploitation
India

Trafficking
As of February 1998, there were 200 Bangladeshi children and women awaiting repatriation in different Indian shelters. ("Boys, rescued in India while being smuggled to become jockeys in camel races," www.elsiglo.com, 19 February 1998)
India, along with Thailand and the Philippines, has 1.3 million children in its sex-trade centers. The children come from relatively poorer areas and are trafficked to relatively richer ones. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
In cross border trafficking, India is a sending, receiving and transit nation. Receiving children from Bangladesh and Nepal and sending women and children to Middle Eastern nations is a daily occurrence. (Executive Director of SANLAAP, Indrani Sinha, Paper on Globaliation and Human Rights"
India and Paksitan are the main destinations for children under 16 who are trafficked in south Asia. (Masako Iijima, "S. Asia urged to unite against child prostitution," Reuters, 19 June 1998)
More than 40% of 484 prostituted girls rescued during major raids of brothels in Bombay in 1996 were from Nepal. (Masako Iijima, "S. Asia urged to unite against child prostitution," Reuters, 19 June 1998)
In India, Karnataka, Andha Pradesh, Maharashtra, and Tamil Nadu are considered "high supply zones" for women in prostitution. Bijapur, Belgaum and Kolhapur are common districts from which women migrate to the big cities, as part of an organised trafficking network. (Central Welfare Board, Meena Menon, "The Unknown Faces")
Districts bordering Maharashtra and Karnataka, known as the "devadasi belt," have trafficking structures operating at various levels. The women here are in prostitution either because their husbands deserted them, or they are trafficked through coercion and deception Many are devadasi dedicated into prostitution for the goddess Yellamma. In one Karnataka brothel, all 15 girls are devadasi. (Meena Menon, "The Unknown Faces")
Hundreds, if not thousands, of Bangladeshi women and children are held in foreign prisons, jails, shelters and detention centers awaiting repatriation. Many have been held for years. In India, 26 women, 27 girls, 71 boys and 13 children of unknown gender are held in Lilua Shelter, Calcutta; Sheha Shelter, Calcutta; Anando Ashram, Calcutta; Alipur Children's Home, Delhi; Nirmal Chaya Children's Home, Delhi; Prayas Observation House for Boys; Delhi; Tihar Jail, Delhi; Udavam Kalanger, Bangalore; Umar Khadi, Bangaore; Kishalay, West Bengal; Kuehbihar, West Bengal and Baharampur, West Bengal. (Fawzia Karim Firoze and Salma Ali of the Bangladesh National Women Layer Association," Bangladesh Country Paper: Law and Legislation")
Women and children from India are sent to nations of the Middle East daily. Girls in prostitution and domestic service in India, Pakistan and the Middle East are tortured, held in virtual imprisonment, sexually abused, and raped. (Indrani Sinha, SANLAAP India, "Paper on Globalization and Human Rights")
In Bombay, children as young as 9 are bought for up to 60,000 rupees, or US$2,000, at auctions where Arabs bid against Indian men who believe sleeping with a virgin cures gonorrhea and syphilis. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
160,000 Nepalese women are held in India's brothels. (Executive Director of SANLAAP, Indrani Sinha, Paper on Globalization and Human Rights")
Approximately 50,000, or half of the women in prostitution in Bombay, are trafficked from Nepal. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
The brothels of India hold between 100,000 and 160,000 Nepalese women and girls, 35 percent were taken on the false pretext of marriage or a good job. (Radhika Coomaraswamy, UN Special Report on Violence Against Women, Gustavo Capdevila, IPS, 2 April 1997)
About 5,000-7,000 Nepalese girls are trafficked to India every day. 100,000-160,000 Nepalese girls are prostituted in brothels in India. About 45,000 Nepalese girls are in the brothels of Bombay and 40,000 in Calcutta. (Women’s groups in Nepal, ‘Trafficking in Women and Children: The Cases of Bangladesh, pp.8 & 9, UBINIG, 1995)
Calcutta is one of the important transit points for the traffickers for Bombay and to Pakistan. 99% women are trafficked out of Bangladesh through land routes along the border areas of Bangladesh and India, such as Jessore, Satkhira, and Rajshahi. (Trafficking in Women and Children: The Cases of Bangladesh, pp.18 & 19, UBINIG, 1995)
In shelters in India, there are 200 Bangladeshi women and children who have been trafficked awaiting repatriation. (http://www.webpage.com/hindu/daily/980220/03/03200004.htm, 19 February 1998)
Of the 5,000-7,000 Nepalese girls trafficked into India yearly, the average age over the past decade has fallen from 14-16 years old to 10-14 years old. (CATW - Asia Pacific, Trafficking in Women and Prostitution in the Asia Pacific)
In Bombay, one brothel has only Nepalese women, who men buy because of their golden skin and docile personalities. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
2.5% of prostitutes in India are Nepalese, and 2.7% are Bangladeshi. ("Devadasi System Continues to Legitimise Prostitution: The Devadasi Tradition and Prostitution," TOI, 4 December 1997)
Some Indian men believe that it is good luck to have sex with scalp-eczema afflicted prostitutes. Infants with the condition, called "pus babies," are sold by their parents to brothels for a premium. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
70% of students surveyed at a wealthy high school seek a career in organized crime, citing their reasoning as "good money and good fun." (surveyed student, [Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996]
Methods and Techniques of Traffickers
Every year between 5,000 and 7,000 Nepalese girls are trafficked into the red light districts in Indian cities. Many of the girls are barely 9 or 10 years old. 200,000 to over 250,000 Nepalese women and girls are already in Indian brothels. The girls are sold by poor parents, tricked into fraudulent marriages, or promised employment in towns only to find themselves in Hindustan's brothels. They're locked up for days, starved, beaten, and burned with cigarettes until they learn how to service up to 25 clients a day. Some girls go through 'training' before being initiated into prostitution, which can include constant exposure to pornographic films, tutorials in how to 'please' customers, repeated rapes. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
Trafficking in women and girls is easy along the 1,740 mile-long open border between India and Nepal. Trafficking in Nepalese women and girls is less risky than smuggling narcotics and electronic equipment into India. Traffickers ferry large groups of girls at a time without the hassle of paperwork or threats of police checks. The procurer-pimp-police network makes the process even smoother. Bought for as little as Rs (Nepalese) 1,000, girls have been known to fetch up to Rs 30,000 in later transactions. Police are paid by brothel owners to ignore the situation. Girls may not leave the brothels until they have repaid their debt, at which time they are sick, with HIV and/or tuberculosis, and often have children of their own. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
The areas used by traffickers to procure women and girls are the isolated districts of Sindhupalchow, Makwanpur, Dhading and Khavre, Nepal where the population is largely illiterate. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
Health and Well-being
Of the 218 Nepalese girls rescued in February 1996 from a Bombay police raid, 60-70% of them were HIV positive. (Tim McGirk "Nepal's Lost Daughters, 'India's soiled goods," Nepal/India News, 27 January 1997)
Cases
Activists discovered inter-state trafficking in teenaged girls from poor families in 24 Parganas North districts. More than 300 teenagers from Deganga, Harwa and Bashirhat may have been lured by false marriages to Bihar, Uttar Pradesh, and Punjab. 32 victims from six villages have been identified. After the girl was taken from her home village she would be sold for Rs 2,500 to Rs 10,000, depending on the number of middlemen involved. Those who escaped said the girls were watched all the time and not allowed to speak to anyone outside their room. Any attempt to resist resulted in brutal torture. All their "earnings" was taken away by the so-called husbands or mistresses. The "husbands" would occasionally write from fake addresses to their parents to avoid arousing any suspicion. Women organized a rally to protest the inaction of police, who they suspect knew about the trafficking. (Mumtaz Khatun, Kolsur Nari Vikas Kendra, Cente of Communication and Development, Madhyamgram, The Times of India News Service, 1 October 1997)
A twenty year old Bangladeshi woman escaped prostitution in Calcutta. A year before she had been sold for Rs. 10,000 to men who forced her into prostitution and tortured her. She later escaped to become a maid, then escaped from that to seek help from police. Along with others, her husband was arrested by police. She informed police that she knew a lot of Bangladeshi girls in Calcutta who were being prostituted. (Ittefak report, 8 March 1993, Trafficking in Women and Children: The Cases of Bangladesh, pp. 29 & 30, Ittefak, 5 March 1993, UBINIG, 1995)
13-year-old Mira of Nepal was offered a job as a domestic worker in Bombay, India. She arrived at a brothel on Bombay’s Falkland Road, where tens of thousands of young women are displayed in row after row of zoo-like animal cages. Her father had been duped into giving her to a trafficker. When she refused to have sex, she was dragged into a torture chamber in a dark alley used for ‘breaking in’ new girls. She was locked in a narrow, windowless room without food or water. On the fourth day, one of the madam’s thugs goonda wrestled her to the floor and banged her head against the concrete until she passed out. When she awoke, she was naked; a rattan cane smeared with pureed red chili peppers shoved into her vagina. Later she was raped by the goonda. Afterwards, she complied with their demands. The madam told Mira that she had been sold to the brothel for 50,000 rupees (about US$1,700), that she had to work until she paid off her debt. Mira was sold to a client who then became her pimp. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
In 1982, 13 year old Tulasa was abducted from a village near Kathmandu in Nepal and sold to a brothel in Bombay. She was dressed in European-style clothes and taken to luxury hotels to serve mostly Arab clients until a hotel manager called the police. Hospitalized, Tulasa was found to be suffering from three types of venereal disease and tuberculosis. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Policy and Law
The UN Convention of the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others (1949), and the supplementary convention on the abolition of slavery, the slave trade and institutions and practices of slavery have been signed by most of the SAARC countries, including Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka. (Trafficking in Women and Children: The Cases of Bangladesh, p.9, UBINIG, 1995)
In 1992, Bombay, India, police intercepted the traffic of 25 Bangladeshi children, 5 to 8 years old. The children and trafficker were held in the same jail. Three years later, 12 of the children were returned to their homes. (Fawzia Karim Firoze & Salma Ali of the Bangladesh National Women Layer Association," Bangladesh Country Paper: Law and Legislation")
Actions of NGOs
A major trafficking network was discovered by the Karnataka State Commission for Women (KSCW), smuggling 12-18-year-old girls from various impoverished districts to contractors who run brothels in Goa. The contractors pay the parents for their girl children under false pretenses. (Seethalakshmi S., "Karnataka girls being sold to Goa breothels," Time of India, 28 May 1998)
The exploitation of Nepalese women and girls may never end. "[F]or some there is too much easy money in it, for others there's nothing to be gained by lobbying for its abolition. But surely, for now, it can be monitored. Its magnitude can be lessened," says Durga Ghimire, chairperson of a 98-NGO-strong pressure group National Network Groups Against Trafficking. She feels that the alarmingly low rates of female literacy, coupled with the traditionally low status of the girl-child in Nepal have to be addressed to tackle the problem. Gauri Pradhan of Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) emphasizes the need for collaboration by the two governments on this issue. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
There are several shelters run by various Katmandu-based NGOs working against trafficking and towards rehabilitation of girls who manage to escape or are rescued from Indian brothels. This is not easy work. Relatives of the rescued girls generally don't want them back and Nepal's government is worried about the spread of HIV, as many of the trafficked girls have contracted HIV while enslaved in India. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
Official Response and Action
139 prostituted Nepalese girls were rescued through a police raid in Kamatipura, India and were then repatriated to Katmandu. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
Rehabilitation of trafficked women and children forced into prostitution in Indian brothels is hampered by lack of Indian government support and agenda for their rehabilitation. The sending country may not come forward to claim them and younger children may not know where they originally came from. (Soma Wadhwa, "For sale childhood," Outlook, 1998)
Prostitution
There are approximately 10 million prostitutes in India. (Human Rights Watch, Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
There are more than 100,000 women in prostitution in Bombay, Asia’s largest sex industry center. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
At least 2,000 women are in prostitution along the Baina beachfront in Goa. (Frederick Moronha, India Abroad News Service, 9 August 1997)
There are 300,000-500,000 children in prostitution in India. (Rahul Bedi, "Bid To Protect Children As Sex Tourism Spreads,"London’s Daily Telegraph,23 August, 1997)
Men who believe that AIDS and other STDs can be cured by having sex with a virgin, are forcing young girls into the sex industry; seven year old girls are neither uncommon nor the youngest. (Tim McGirk "Nepal's Lost Daughters, 'India's soiled goods,"Nepal/India News, 27 January 1997)
Approximately 20,000 or 20% of women in prostitution in Bombay are under 18. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Every day, about 200 girls and women in India enter prostitution, 80% of them against their will. (Centre for Development and Population Activities (CEDPA) and Planning Rural-Uraban Intergrated Development through Education (PRIDE), "Devadasi System Continues to Legitimise Prostitution: The Devadasi Tradition and Prostitution," TOI, 4 December 1997)
Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil, Nadu and Uttar Pradesh are the high-supply zones for women in prostitution. Belgaum, Bijapur, and Kolhapur are some common districts from which women migrate to cities either through an organized trafficking network, or due to socioeconomic forces (Central Social Welfare Board, Meena Menon, "Women in India’s Trafficking Belt", 30 March 1998)
Bangalore is one of the five major cities in India which together account for 80 percent of child prostitutes in the country. (Seethalakshmi S., "Karnataka girls being sold to Goa breothels," Time Of India, 28 May 1998)
90% of the 100,000 women in prostitution in Bombay are indentured slaves. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Prostitution is increasing in India where there have been fears over the spread of AIDS and reports of young girls being abducted and forced into prostitution. ("Asian prostitutes meet to demand legal status," Reuters, 29 July 1998)
It takes up to fifteen years for girls held in prostitution via debt-bondage to purchase their freedom. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Children of prostituted women are victims of sexual abuse as well. Children are forced to perform dances and songs for male buyers, and some are forced to sexually service the males. (Activists, Meena Menon, "Tourism and Prostitution," 1997)
Of 1,000 red light districts all over India, cage prostitutes are mostly minors, often from Nepal and Bangladesh. (CATW - Asia Pacific, Trafficking in Women and Prostitution in the Asia Pacific)
In Bombay, 95% of the children of prostituted women become prostitutes. One child, who had repeatedly been sodomized by the men who bought his mother, decided to become a eunuch. He was ritually castrated. (Sheela Remedios program director of Project Child, Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
There are three routes into prostitution for most women in India. 1) Deception; 2) Devadasi dedication and 3) Bad marriages or families. For some women their marriages were so violent they preferred prostitution. Husbands or families introduced some women to prostitution. Many families knew what the women had to do, but ignored it as long as they got the benefits from it. (Malini Karkal "Down Memory Lane," (interview, The Maharashtra Times, 19 November 1997)
The red light district in Bombay generates at least $400 million a year in revenue, with 100,000 prostitutes servicing men 365 days a year, averaging 6 customers a day, at $2 each. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
The largest red light district in India, perhaps in the world, is the Falkland Road Kamatipura area of Bombay. (film,"The Selling of Innocents" 1997)
In Kamathipura brothel district in Bombay more than 70,000 prostituted women and girls are bought by three men a day. Condoms are seldom used. Escape is rare. (Tim McGirk "Nepal's Lost Daughters, 'India's soiled goods,'" 27 January 1997)
There are many dhabhas, or small-scale brothels, along the Solapur-Hyderabad highway, which provide women as an "additional service" to truck drivers and motorists. One woman who runs a dhabha had previously been in prostitution. Now, with a shed, two cots and a few girls from nearby villages, she owns the brothel. "I rented this place for Rs 1000 a month and take Rs 20 per man from the girls. (Meena Menon "The Twilight Zone," The Hindu, 27 July 1997)
A brothel owner along the Solapur-Hyderabad highway reported that he has two women. He takes a Rs 15 commission for each man. Since this is illegal, he pays the nearest police station Rs 1,000 a month as hafta, or bribe. If a girl is beautiful, she will be bought by five to ten men a day. The owner’s monthly earnings can reach Rs 4,000 to 5,000 a month. (Meena Menon "The Twilight Zone," The Hindu, 27 July 1997)
A brothel owner along the Solapur-Hyderabad highway reported that prostituting women is good a business. He had ten to 12 girls. He paid the police Rs 6,000 as a monthly bribe. He goes to Bombay to bring women and girls, implying he was part of a bigger network. (Meena Menon, "The Twilight Zone,"The Hindu, 27 July 1997)
The women and girls in the dhabhas, or brothels, along the Solapur-Hyderabad highway, are threatened, harassed, forced to service men, or goondas, freely and beaten by men and police. Local farmers abuse them also. Police do not register any complaints of assault. In one cases, a woman who was running over unfamiliar fields to escape the police in pitch darkness; she stumbled into a well and was killed. Sometimes, bodies of women are found on the fields, half eaten by animals. Another woman had her ears cut off, was robbed and left unconscious on the road. (Meena Menon, "The Twilight Zone," The Hindu, 27 July 1997)
Eunuch Lane in Bombay has more than 2,000 eunuchs in prostitution. The eunuchs, or hijras, have deep religious roots in Hinduism. As young boys they are abandoned or sold by their families to a sex ring and taken into the jungle, where a priest cuts off their genitals in a ceremony called nirvana. The priest then folds back a strip of flesh to create an artificial vagina. Eunuchs are generally more available to perform high-risk sex than female prostitutes, and some Indian men believe they can’t contact HIV from them. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
A survey of prostituted women in India reveals their reasoning for staying in prostitution (in descending order of significance): poverty/ unemployment; lack of proper reintegration services, lack of options; stigma and adverse social attitudes; family expectations and pressure; resignation and acclimation to the lifestyle. (CATW - Asia Pacific, Trafficking in Women and Prostitution in the Asia Pacific)
Health and Well-being
Madams take sick women to one of the red light districts 200 unlicensed doctors, who give the women mood elevators, IV drips of colored water or medicinal herbs. The women must pay for this "treatment" with cash from moneylenders, and the Mafia collects a percentage from the "doctors." (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
60% of prostituted women in Bombay's red-light district areas are infected with STDs and AIDS. (CATW - Asia Pacific, Trafficking in Women and Prostitution in the Asia Pacific)
More than half of Bombay’s 100,000 prostitutes are infected with HIV. A magazine publisher in Bombay said AIDS will benefit the country because it will depopulate the vast underclass. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe,"The Nation, 8 April 1996)
In July 1990, mob bosses permitted Savahdan, a charity group, to repatriate 700 South Indian prostitutes to Madras, most of whom were HIV positive. It was perceived as a cheap way of getting rid of HIV infected girls. Many women, too sick to prostitute are thrown onto the street. Government hospitals won’t treat prostitutes who are HIV positive, or are developing symptoms of AIDS. In Bombay’s J.J. Hospital an HIV infected woman was refused treatment, though she was bleeding and her condition was life threatening. She delivered a baby in the brothel. [government report, Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996]
In Bombay, on average the girls are bought by six men a day, who pay US$1.10 - 2 per sex act, the madam gets the money up front. To pay for movies, clothes, make-up and extra food to supplement a diet of rice and dal, the girls have to borrow from moneylenders at an interest rate of up to 500%. They are perpetually in debt. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
In 1991, Bombay’s 100,000 prostituted women averaged 600,000 sexual contacts a day. At the time 30% were HIV positive, the chance of transmission was 0.1%. On that basis, 200 clients were being infected with HIV everyday, 6,000 each month. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Prostitution Tourism
Foreign tourists are frequenting India because of its relaxed laws, abundant child prostitutes and the false idea that there is a lower incidence of AIDS. (Rahul Bedi, "Bid To Protect Chedren As Sex Tourism Spreads," 1997)
India is one of the favored destinations of paedophile sex tourists from Europe and the United States. ("Global law to punish sex tourists sought by Britain and EU," The Indian Express, 21 November 1997
Multinational tour operators, hotel companies, airlines and travel agencies are setting up the tourism agenda for Goa, India and the world over. However, they ignore the host community. (Roland Martins, Jagrut Goenkaranchi Fauz, "While the Locals Visit the Temple to Pray, You Will Have Bikini-Clad Women Moving Around," Herald, 4 October 1997)
Cases
December 1997, a nine-year-old girl from Pune was found living with a 54- year- old Swiss national in a Goa hotel for over nine months. A local NGO filed a complaint with the police and the girl was sent to an observation home. When contacted, her father said she was there with his consent. The man was released following an investigation. Inspector General, Goa Police, Mr. P.R.S. Brar said "paedophilia is a myth, it just does not exist." Ms. Mohini Giri, chair of the National Commision for Women met with the girl and said she had admitted to being sexually abused. (Meena Menon, "Tourism and Prostitution," The Hindu, 14 February, 1998)
In 1990 an orphanage owner in Goa was arrested for allegedly supplying children to British, French, German, Swiss and Scandinavian prostitution tourists. He was freed on bail and the case has still not gone to court. (Rahul Bedi, "Bid To Protect Children As Sex Tourism Spreads,"London’s Daily Telegraph, 1997)
The main frequenters of prostitutes in Goa are tourists, local men and college boys. United States "seamen" ask locals in Goa which bars to find prostitutes in. Taxi drivers take tourists from Delhi, Gurjarat, Bangalore, Bombay and Punjab to brothels in Baina. Some men have taxi drivers bring prostituted girls from Baina back to their hotels in Panjim. The next morning, the taxi drivers rape the girls before taking them home. (taxi driver, Meena Menon, "Tourism and Prostitution,"The Hindu 1997)
Policy and Law
Although prostitution is legal in India, brothel keeping, living off the earnings of a prostitute, soliciting or seducing for the purposes of prostitution are all punishable offenses. There are severe penalties for child prostitution and trafficking of women. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Since mid-1997 the International Monetary Fund's structural adjustment policy for India has given rise to the economic and sexual exploitation of women in export processing zones, where 70-80% of workers are young women. (Sujatha Fernandes, "Growing Women’s Movement in India," Green Left Weekly, 20 July 1997)
The devadasi tradition, still prevalent in many parts of India, continues to legitimise child prostitution. A devadasi is a woman married to a god and thus sadasuhagan or married, and hence at all times blessed. As such, she becomes the wife of the powerful in the community. Devadasi is known by different names in different states. In the Vijapur district of Karnataka, girls are given to the Monkey God (Hanuman, Maruti), and known as Basvi. In Goa, a devadasi is called Bhavin (the one with devotion), In the Shimoga District of Karnataka, the girls are handed over to the goddess Renuka Devi, and in Hospet, to the goddess Hulganga Devi. The tradition lives on in other states in South India. Girls end up as prostitutes in Bombay and Pune. The Banchara and Bedia peoples of Madhya Pradesh also practice "traditional" prostitution. (Farida Lambey, vice-principal of the Nirmala Niketan College of Social Work, "Devadasi System Continues to Legitimise Prostitution: The Devadasi Tradition and Prostitution," TOI, 4 December 1997)
Official Response and Action
After raiding Kamathipura, Mumbai's largest red district, Mumbai police 160 women were sent to the St Catherines Rescue Home. Many women were HIV positive and a large number were pregnant or already had children. (Sister Shiela, Mitu Varma, "India: Children of a Lesser God," InterPress Services, 27 October 1997)
In Goa, India there are at least 400 children in prostitution. After Ms. Mohini Giri, chair of the National Commission for women, visited and declared there to be rampant child prostitution in the area, police have conducted some raids in order to find prostituted children. Although police conduct raids, brothels recieve tip-offs and hide the minors before raids are conducted. (Meena Menon, "Tourism and Prostitution," 1997)
Official Corruption and Collaboration
In Bombay, top politicians and police officials are in league with the mafia who control the sex industry, exchanging protection for cash payoffs and donations to campaign war chests. Corruption reaches all levels of the ruling Congress Party in New Delhi. Many politicians view prostitutes as an expendable commodity. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
The mafia kidnapped a Dutch doctor compiling an ethnographic study for the World Health Organization. He was released three days later and warned to stop probing the links among politicians, the mob and prostitution. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Underage girls are rarely found in brothels because the pimps and owners receive tip offs from police about impending raids. (Meena Menon, "Tourism and Prostitution," The Hindu, 14 February,1998)
In one brothel in Bombay, the police receive weekly bribes called haftas from the madams. Cops harass the girls, take their money, and demand free sexual services. (Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
South Central Bombay is home to the biggest organized crime family in Asia, run by Dawood Ibrahim. In 1992, 40 candidates in Bombay’s municipal elections, and 180 of 425 legislators in Uttar Pradesh had criminal records. Shantabai, Bombay’s most powerful madam controlled as many as 10,000 pimps and prostitutes’ votes in a 1985 election. Bombay’s sex industry has evolved into a highly efficient business. It is controlled by four separate crime groups: One in charge of police payoffs, another controlling money laundering, a third maintaining internal law and order, and the fourth procures women through a vast network streching from South India to the Himalayas. Of the four mafia groups in Bombay, the most powerful is Mehboob Thasildar, the procurer of women. Thasildar opened a restaurant on the ground floor of a two-story, blocklong brothel he also owned, one of the biggest in Bombay, with more than 50 prostituted women. (Indian government sources, Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Action of NGOs
As of mid-1998, Sanlaap shelter in Sneha, India has 25 to 30 rescued prostituted children. 60% of the children rescued from prostitution are HIV positive. (Indrani Sinha, SANLAAP India, "Paper on Globalization & Human Rights")
NGO workers, who urge prostitutes to use condoms, have to get the Mafia's consent, and promise to ignore the child prostitution. (Shilpa, a 30-year-old social worker who has spent five years in the red-light district, Robert I. Freidman, "India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe," The Nation, 8 April 1996)
Pornography
Most of phone sex numbers called from India are phone sex businesses run in the United States, Hong Kong and Australia. ("India cuts access to phone sex numbers," Reuters, 20 August 1998)
Official Response and Action
India has blocked access to international numbers used for phone sex. "These services are obscene...they are against the moral fibre of the country and a drain on foreign exchange," said Communications Minister Sushma Swaraj. She said the government had directed state-run monopoly international carrier, Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) to cut off the calls. The minister said many Indian government phones were being misused to make calls to sex lines. Swaraj said that she hoped there would soon be technology to stop people accessing Internet pornography. ("India cuts access to phone sex numbers," Reuters, 20 August 1998)
Organized and Institutionalized Sexual Exploitation and Violence
50 million girls and women are missing from India's population, the result of systematic sex discrimination, such as abortion of female fetuses, which is officially banned. (United Nations report, Sonali Verma, "Indian women still awaiting independence," Human Rights Information Network: Indi News Network Digest, Volume2, Issue1648, 16 August 1997)
In 1990, more than 50 widows were burnt alive when their husbands' bodies were cremated in a ritual known as "sati," based on the belief that a Hindu woman has no existence independent of her husband. (Sonali Verma, "Indian women still awaiting independence," Human Rights Information Network:Indi News Network Digest, Volume2, Issue1648, 16 August 1997)
Although dowry is legally banned, at least 5,000 women are victims of "dowry murders," in which they are killed by their husband or his family because of "insufficient" dowries. At least 12 women "die" every day from bazzier kitchen fires, which are typically concealed dowry murders. The dowry system has also led to an inflating female infanticide. especially among very poor families. Few of these cases are ever even brought to trial. (UNICEF, United Press International, 23 July 1997)
A very large percentage of marriages are arranged. "The custom of arranged marriage is a legitimized institution. In a majority of cases the bride has little or no say. She and the bridegroom are virtual strangers. In many rural communities the bridegroom does not even attend his own wedding. The sex act (between the two) is nothing but a rape. The Indian woman’s acceptance of the inevitable has, sanctified this abhorrent practice, and, subsequently legitimized it." (Sudhir Vaishnav, "Legal Indian Rape: The new bride can be an unsuspecting victim of a legal rape," Femina, 17 September 1997)
More than 5,000 women are murdered each year as the result of dowry killings in India. (Mindelle Jacobs, "Abuse of Women is Sadly Common,"Edmonton Sun, 11 July 1998)
In 1993, in-laws killed about 16 women every day for dowry, although the government declared accepting dowry illegal in 1961. Women's groups say the number of cases reported is a fraction of the real figure. (Sonali Verma, "Indian women still awaiting independence," Human Rights Information Network:Indi News Network Digest, Volume2, Issue1648, 16 August 1997)
During the armed conflict in Kashmir, Punjab and other Northeastern states women are victimized, raped, tortured, sexually abused and violated by military personnel, militants or insurgents, para-military units, rebel groups, religious sects, fundamentalist armed groups, warlords, state security forces, armed opposition groups, or terrorists and peace-keeping forces. (Indrani Sinha, executive director, "Paper on Globalization and Human Rights," SANLAAP)
In 1997, there were reports of Indian armed forces arresting, torturing and molesting women and girls in Kashmir. Every day the local newspapers report such incidences. (KASHNet, Human Rights Information Network, 14 August 1997)
Women and girls have been systematically brutalized and raped by Indian forces in house to house searches in Kashmir between October 1996 and December 1997. ("Rape and Molestation: A Weapon of War in Kashmir," The Institute of Kashmir Studies," 1998)
Official Response and Action
To halt child marriages, the National Human Rights Commission (NHRC) in India has recommended compulsory registration of marriages to be added as an amendment to the Child Marriage (Restraint) Act. ("NHRC for amendments to Child Marriage Act," Hindu Daily, 17 August 1998)A considerable number of child marriages, performed on April 29, 1998 (Akshay Thithiya day), were witnessed and took place without any obstruction from the authorities or members of the public in Bikaner and Jodhpur, India. (Senior Superintendent of Police, National Human Rights Commission’s (NHRC) Investigation Division, "NHRC for amendments to Child Marriage Act," Hindu Daily, 17 August 1998)
The National Girl Child Week began in India on 23 September 1998 as part of a regional celebration of the rights of the girl child in India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka to reaffirm commitment to the SAARC Decade of the Girl Child. The UNICEF India Country Office has identified high maternal mortality, low birth weight babies and discriminatory post-natal attention to boys in India as some of the major reasons for disparity in male-female child ratio. The week will highlight governmental, inter-governmental, and non-governmental efforts to end this disparity. ("Steps to strengthen rights of the girl child," Hindu Daily, 23 September 1998)
Cases
In September 1987, 18-year-old Roop Kanwar was forced to commit suttee. Cans of ghee cooking butter were poured on her as she burnt to death on her husband's funeral pyre. Conch shells were blown like horns after she died. And a trishul was left as a symbol of the faith of the sati, or "true wife" in Sanskrit. In October 1996, all 38 defendants in the Kanwar cases were acquitted. Following this, more than 1,000 devotees staged a major festival at the Rani Sati temple in Jhunjhunu, in contravention of the 1988 Act, which prohibits glorification of suttee. The court refused to stop the nine-day event in late November and early December, but ruled there must be no direct reference to suttee, and that the rituals must be held outside rather than within the temple. Protesters violated this order, and filed a contempt petition. (Muku; Sharma, "Women Fight New Threats of Widow Sacrifice," 7 February 1997)
Indian armed forces stormed into the house of Kamal Dar, in Padshahi Bagh area and locked his daughter Madeeha in a separate room where she was subjected to severe torture for many hours. Kamal Dar said the person gave electric shocks to his 18-year-old daughter and molested her. The armed personnel also treated in a similar way another woman, wife of one Bashir Amad and mother of five children. They also molested two girls in Pahalgam. A group of security forces men in the village of Dehar Muna raided the house of Ghulam Muhammad and abducted her daughter, Raja Bano, at gunpoint. The girl was taken to a security camp. After her release she explains that she was interrogated for whole night and kept naked throughout the night. She also showed torture marks on her body. She was taken to hospital for medical examination. (police sources, KASHNet, Human Rights Information Network, 14 August 1997)
Maimun, 19 was gang-raped and attempts made to murder her following her love marriage to Idris, 28. A team from the National Commission for Women to investigate the torture of the young woman was attacked by nearly 1,000 villagers. Maumun’s cousin had cut Maimun’s abdomen and neck with a butcher knife, leaving her to bleed to death. (Piyush Mathur, "NCW members probing rape of girl attacked," Times of India, 16 August 1997)

 http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/india.htm

Trafficking in india



INDIA 
India is a source, destination, and transit country for men, women, and children subjected to forced labor and sex trafficking. The forced labor of millions of its citizens constitutes India’s largest trafficking problem; men, women, and children in debt bondage are forced to work in industries such as brick kilns, rice mills, agriculture, and embroidery factories. A common characteristic of bonded labor is the use of physical and, in many instances, sexual violence – including rape – as coercive tools, in addition to debt, to maintain these victims’ labor. Ninety percent of trafficking in India is internal, and those from India’s most disadvantaged social economic strata including the lowest castes are particularly vulnerable to forced or bonded labor and sex trafficking. Children are also subjected to forced labor as factory workers, domestic servants, beggars, agricultural workers, and, to a lesser extent, in some areas of rural Uttar Pradesh, as carpet weavers.
Women and girls are trafficked within the country for the purposes of forced prostitution. Religious pilgrimage centers and cities popular for tourism continue to be vulnerable to child sex tourism. Indian nationals engage in child sex tourism within the country and, to a lesser extent, in other countries. Sex trafficking in some large cities continued to move from red light areas to road side small hotels, and private apartments. Women and girls from Nepal and Bangladesh are also subjected to sex trafficking in India. Maoist armed groups known as the Naxalites forcibly recruited children into their ranks.
There are also victims of labor trafficking among the hundreds of thousands of Indians who migrate willingly every year to the Middle East and, to a lesser extent, the United States, Europe, and other countries, for work as domestic servants and low-skilled laborers. In some cases, such workers are lured from their communities through fraudulent recruitment, leading them directly to situations of forced labor, including debt bondage; in other cases, high debts incurred to pay recruitment fees leave them vulnerable to exploitation, conditions of involuntary servitude, and physical and sexual abuse by unscrupulous employers in the destination countries. Nationals from Bangladesh and Nepal are trafficked through India for forced labor and commercial sexual exploitation in the Middle East. Some Indians have been investigated and convicted by foreign governments for human trafficking. Over 500 guestworkers from India filed a class action lawsuit in a U.S. court alleging that they were held in forced labor in Texas and Mississippi.
The Government of India does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. The Ministry of Home Affairs’ launched the government’s “Comprehensive Scheme for Strengthening Law Enforcement Response in India,” which seeks to improve India’s overall law enforcement response to all forms of trafficking, including bonded labor, and established at least 87 new Anti Human Trafficking Units (AHTUs). The government also ratified the 2000 UN TIP Protocol. The government took important law enforcement steps by convicting several bonded labor offenders with sentences between five and 14 years and improved rescue and rehabilitation efforts for bonded laborers. Overall law enforcement efforts against bonded labor, however, remained inadequate, and the complicity of public officials in human trafficking remained a serious problem, which impeded progress.
Recommendations for India: Strengthen central and state government law enforcement capacity to fight against all forms of human trafficking; work towards ensuring that national legislation prohibits and punishes all forms of human trafficking; increase intrastate and interstate investigations, prosecutions, and convictions on all forms of trafficking, including bonded labor; increase law enforcement efforts to decrease official complicity in trafficking, including prosecuting alleged complicit officials and convicting and punishing complicit officials in accordance with Indian law; encourage states to establish Immoral Trafficking Prevention Act courts like the one in Mumbai; improve distribution of state and central government rehabilitation funds to victims under the Bonded Labor (System) Abolition Act (BLSA); improve protections for trafficking victims who testify against their traffickers; empower AHTUs through financial support and encourage them to address labor trafficking, including bonded labor; encourage state and district governments to file bonded labor cases under appropriate criminal statutes; improve central and state government implementation of protection programs and compensation schemes to ensure that certified trafficking victims receive benefits; target welfare schemes and laws to communities that are specifically vulnerable to trafficking and to rescued victims; and increase the quantity and breadth of public awareness and related programs on bonded labor.
Prosecution
The government made progress in law enforcement efforts to combat human trafficking in 2010, but concerns remain. India prohibits and punishes most, but not all, forms of human trafficking under a number of laws. The government prohibits bonded and forced labor through the BLSA, the Child Labor (Prohibition and Regulation) Act (CLA), and the Juvenile Justice Act. These laws were unevenly enforced, and their prescribed penalties – a maximum of three years in prison – are not sufficiently stringent. Moreover, these prison sentences were rarely imposed on offenders. India also prohibits some, but not all, forms of sex trafficking through the Immoral Trafficking Prevention Act (ITPA). Prescribed penalties under the ITPA, ranging from seven years’ to life imprisonment, are sufficiently stringent and commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. The ITPA also criminalizes other offenses. ITPA crimes, however, are frequently tried under magistrate courts, which limit sentences to three years, whereas rape cases are generally tried under Sessions courts which permit the maximum sentences according to the law. Indian authorities also used Sections 366(A) and 372 of the Indian Penal Code (IPC), which prohibit kidnapping and selling children into prostitution, respectively, to arrest and prosecute suspected sex traffickers. Penalties prescribed under these provisions are a maximum of 10 years’ imprisonment and a fine. The Indian government continued to debate proposed amendments to the ITPA to give trafficking victims greater protections and eliminate Section 8, which is sometimes used to criminalize sex trafficking victims. The state of Goa has its own laws prohibiting child trafficking; prescribed penalties under the 2003 Goa Children’s Act include imprisonment of no less than three months and/or a fine for child labor trafficking, and imprisonment for one year and a fine for child sex trafficking.
A court in the state of Tamil Nadu in July 2010 issued a landmark conviction of five years’ imprisonment and a fine to three bonded labor perpetrators. An NGO reported five other convictions against bonded labor perpetrators in Uttar Pradesh with sentences of 14 years’ imprisonment. NGOs reported there were at least 150 labor trafficking prosecutions launched. Most government prosecutions were supported in partnership with NGOs; however, officials in Tamil Nadu proactively initiated the rescue of bonded laborers and prosecutions in at least four cases. The disposition of the prosecutions recorded in the 2010 TIP Report are unknown. Some state governments convicted offenders for the use of child labor, such as the 444 convictions obtained by Uttar Pradesh courts under the CLA; some of these children may have been trafficking victims.
In Mumbai, the ITPA court issued 164 convictions against brothel owners and pimps; a majority of these convictions were for sex trafficking. As progress from the previous year, the judge in Mumbai’s ITPA court ensured that sex trafficking victims were not penalized with a $2 fine. In 2010, Andhra Pradesh courts registered 118 convictions against brothel owners and pimps under various sections of the ITPA and IPC, with sentences ranging from three to seven years; a majority of these convictions were for sex trafficking. However, as convicts are entitled to bail on the first day of sentencing, it is unclear how many convicted criminals actually served their sentences. In Tamil Nadu, the government reported that police launched investigations in 572 cases under the ITPA between January and December 2010.
Indian courts had a lenient attitude towards bail for alleged trafficking offenders, and the accused were often released on bail after an investigation was over; this facilitated witness intimidation and delayed trials. Obtaining convictions in many parts of India was difficult due to many causes, including overburdened courts, the lack of modern docket systems, a weak understanding of the laws, and lack of commitment and awareness by some local authorities. Under the Indian Constitution, states have the primary responsibility for law enforcement, and state-level authorities are limited in their abilities to effectively confront interstate and transnational trafficking crimes. The ILO has noted that enforcement of the BLSA remains weak. Law enforcement efforts against bonded labor were also hampered by instances of police complicity, traffickers escaping during raids or on bail, or cases dropped by officials for a variety of reasons, including insufficient evidence, witnesses turning hostile, and intimidation by traffickers. Some police treated victims as perpetrators, did not use victim-centric policies, and did not improve victim-witness security, which hindered victim testimony and prosecutions. Other police, however, actively partnered with NGOs to facilitate prosecutions.
The Government of India’s “Comprehensive Scheme for Strengthening Law Enforcement Response in India” earmarked $12 million over three years to implement the nationwide anti-trafficking effort. As a part of this effort, state governments established at least 87 new AHTUs in police departments during the reporting period, for a total of at least 125 AHTUs, spanning at least 17 of India’s 28 states. Some NGOs believed that some units were more focused on sex trafficking than the more significant problem of labor trafficking, including bonded labor. Each AHTU is designed to be tailored to local conditions to effectively confront the forms of human trafficking found in the particular district.
The involvement of some public officials in human trafficking, and the pervasiveness of corruption in India, remained significant and largely unaddressed hurdles to greater progress against trafficking. Corrupt law enforcement officers reportedly continued to facilitate the movement of sex trafficking victims and protected suspected traffickers and brothel keepers from the law. Some police continued to tip-off locations of sex and labor trafficking to impede rescue efforts. Some owners of brothels, rice mills, brick kilns, and stone quarries are reportedly politically connected. India reported no convictions or sentences of government officials for trafficking-related offenses during the reporting period. However, the government arrested a former member of parliament for forcing a girl into prostitution in Kolkata. The government filed a First Information Report against an Indian Administrative Service officer for his alleged use of forced child labor. The officer is currently out on bail.
Indian courts continued to be active in the fight against human trafficking during the year. High court orders in Bihar, Delhi, Punjab, and West Bengal required those states to strengthen their anti-trafficking law enforcement efforts; results from these court orders were uneven. According to NGOs, state and district officials countrywide trained over 10,000 law enforcement officials on human trafficking, in partnership with them. This included four training-of-trainer regional workshops held in the reporting period by the Bureau of Police Research and Development and UNODC.
Protection
India made uneven progress in its efforts to protect victims of human trafficking. Indian law enforcement and immigration officials continued to lack formal procedures for proactively identifying victims of trafficking among vulnerable populations, such as children at work sites, females in prostitution, or members from the disadvantaged social economic strata in rural industries. The Ministry of Labor and Employment reported that in Chhattisgarh, Uttar Pradesh, and West Bengal, over 750 bonded laborers were rescued and hundreds of rehabilitation packages were issued, valuing approximately $171,000, between January 2010 and September 2010. NGOs reported hundreds of more rescues and release certificates and issued during the reporting period, particularly in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, and Bihar. Although each government-recognized victim of bonded labor is entitled to 20,000 rupees (about $450) under the BLSA from the state and central government, disbursement of rehabilitation funds was uneven. NGOs reported that the government increasingly released rehabilitation funds, although disbursement problems remained. For instance, one NGO cited that in a Tamil Nadu case, 10 laborers received their rehabilitation packages within two and a half months (in advance of the six months processing time allowed by the law), but also noted that bonded laborers released in Andhra Pradesh had not received any rehabilitation funds since 2007, despite 150 packages pending. Andhra Pradesh provided property to 30 freed bonded laborers and provided government-subsidized loans to help 200 sex trafficking victims acquire homes. Tamil Nadu trained over 100 of its inspectors on human trafficking, including bonded labor. According to an NGO, state officials in Orissa and Karnataka worked together to rescue and repatriate 77 bonded laborers from a brick kiln in Karnataka in September 2010, although the government has not yet prosecuted the alleged traffickers.
The Ministry of Women and Child Development (MWCD) funded 331 Swadhar projects – which helps female victims of violence, including sex trafficking – and 134 projects and 73 rehabilitation centers in 16 states under the Ujjawala program – which seeks to protect and rehabilitate female trafficking victims – and 238 women’s helplines. This is an increase from the previous year. Foreign victims can access these shelters. Some NGOs have cited difficulty in receiving timely disbursements of national government funding of their shelters under these programs, and some rescued sex trafficking victims in Andhra Pradesh died while waiting over three years to get rehabilitation funds. India does not have specialized care for adult male trafficking victims.
Conditions of government shelter homes under the MWCD varied from state to state. Many shelters functioned beyond capacity, were unhygienic, offered poor food, and provided limited, if any, psychiatric and medical services, although NGOs provided some of those services. Some women may have been placed in protective homes against their will. Some shelters did not permit child victims to leave the shelters – including for school – to prevent their re-trafficking. Traffickers continued to re-traffic some victims by approaching shelter managers and pretending to be family members to get the victims released to them, although this practice is declining. Many Indian diplomatic missions in destination countries, especially those in the Middle East, provided services, including temporary shelters, to Indian migrant laborers, some of whom were victims of trafficking.
Some trafficking victims were penalized for acts committed as a result of being trafficked. NGOs asserted that some parts of Andhra Pradesh, Maharashtra, Goa, Bihar, Delhi, Tamil Nadu, and West Bengal continued to make progress in not criminalizing sex trafficking victims; however, Section 8 of the ITPA (solicitation) and Section 294 of IPC (obscenity in public places) continued to be widely used in other areas. Reports indicated that some foreign victims continued to be charged and detained under the Foreigners’ Act for undocumented status. Foreign trafficking victims were not offered special immigration benefits such as temporary or permanent residency status. Foreign victims are not offered legal alternatives to their removal to countries where they may face hardship or retribution. The Government of India successfully repatriated seven Bangladeshi trafficking victims from Chennai in 2010 with the assistance of NGOs, and repatriated 29 Bangladeshi victims from Maharashtra in 2010-2011, although repatriation remained a challenge for other victims. India established a trafficking task force with Bangladesh which held three meetings.
The level to which government officials encouraged victims to cooperate with law enforcement investigations and prosecutions of traffickers was inconsistent and in most cases, NGOs assisted rescued victims in providing evidence to prosecute suspected traffickers. Many victims declined to testify against their traffickers due to the fear of retribution by traffickers, who were sometimes acquaintances.
Prevention
The Government of India made progress in its efforts to prevent human trafficking. Central and state governments conducted several initiatives to raise awareness about sex trafficking, especially during the run-up to the October Commonwealth Games, but made little progress in increasing awareness about adult forced labor. The Ministry of Home Affairs collaborated with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and the Home Minister publicly launched a six-month graduate certificate course on human trafficking. In January 2011, the MHA issued an Advisory encouraging state police officers to enroll in the course; the government reported that more than 200 officials have already enrolled, most of whom are police officers. Through the Ujjawala scheme, the MWCD held quarterly inter-ministerial stakeholder meetings. The MHA’s Anti-Trafficking Nodal Cell held four video-conference meetings with state anti-trafficking nodal officers during the reporting period to coordinate and monitor nationwide efforts to implementing the Comprehensive Scheme for Strengthening Law Enforcement Response in India. In these meetings, the nodal officers reported on state government anti-trafficking activities, such as progress in establishing AHTUs, translating and distributing anti-trafficking manuals, submitting names of state and district officials to attend training-of-trainers classes, and encouraging officials to enroll in the IGNOU course. The Government of Orissa issued a notification abolishing the bartan system, a form of bonded labor. The Government of Punjab passed an anti-smuggling bill in the reporting period, one clause of which could be used to prosecute recruitment agents who act as aiders or abettors to trafficking; there is no indication whether such cases have been brought. The Ministry of Labor and Employment provided $119,000 for states to conduct bonded labor surveys; it is uncertain what the status is of the bonded labor survey conducted in Madhya Pradesh last year, as noted in the 2010 TIP Report. Karnataka officials distributed 7,000 copies of the state’s action plan against bonded labor in all its 30 districts. The Ministry of Labor and Employment also earmarked $1.1 million for advocacy campaigns against child labor over the reporting period, some of which may have been for forced child labor, a large increase over the previous year.
The Ministry of Labor and Employment launched a five-state project, funded by a foreign government and implemented in partnership with the ILO, which is directed in part against forced child labor. The Ministry also expanded its preventative convergence-based model against bonded labor in Andhra Pradesh, Haryana, and Orissa. The model targets populations specifically vulnerable to bonded labor and seeks to empower them economically and socially. While it is difficult to measure the impact on bonded labor of the completed pilot project in Tamil Nadu, the project helped approximately 7,200 families access basic education, health insurance, and other government benefits. This model, however, involves collaboration between bonded laborers and their employers – that is, their traffickers – which casts doubt on its ability to adequately address bonded labor. After a rescue operation of bonded laborers in a rock quarry, a Deputy Commissioner in Mangalore requested government officials to cancel the lease of that quarry; however, it is not clear whether that request has been granted. The government does not permit its female nationals under the age of 30 to emigrate to 17 countries due to the high incidence of physical abuse; evidence suggests such restrictions on migration do not have a positive effect on preventing human trafficking. The Migrant Resource Center in Cochin counseled 2,985 potential migrants between January and October 2010, compared to 2,633 in 2009.
Indian embassies in the Middle East housed Indian Worker Resource Centers, including a new center publicly launched by the Indian president in the United Arab Emirates. The government reduced the demand for commercial sex acts in the reporting period by convicting clients of prostitution. The Code of Conduct adopted by the Tourism Ministry in July 2010 included guidelines to enable the Indian travel and tourism industry to prevent child sex tourism. Data from India’s last social survey indicates approximately 60 percent of births were unregistered; such a lack of identify documentation contributes to vulnerability to trafficking. However, the government launched a multi-year project in July 2010 to issue issued unique identification numbers to citizens, with over $400 million in funds that were allocated last year (and noted in the 2010 TIP Report). As of March 2011, the Unique Identification Authority issued numbers to almost four million citizens. In an effort to reduce the demand for commercial sex acts, the Supreme Court reportedly issued a directive February 2011, ordering all states to provide a list of the measures they are taking to fight prostitution. Training for Indian soldiers and police officers deployed in peacekeeping missions reportedly included awareness about trafficking. India ratified the 2000 UN TIP Protocol in May 2011.
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/